माफिया पर लगाम को नई खनन नीति जल्द

महिलाओं की सुरक्षा के लिए हरियाणा की तरह कानून बनाने पर हो रहा विचार

बसदेहड़ा (ऊना)— मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही नई खनन नीति बनाई जाएगी। माफिया पर अंकुश लगाने के लिए सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी हरियाणा की तर्ज पर कानून बनाने पर विचार करने की बात कही। प्रदेशवासियों को राज्य में प्रवेश करने पर टोल टैक्स की अदायगी से निजात दिलाने के लिए 27 मार्च को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसला लिया जाएगा। सीएम ने बसदेहड़ा की जनसभा में कहा कि टोल टैक्स को हटाना बड़ी मांग है। इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। राज्य में प्रवेश कर नाकों से प्रदेश सरकार को थोड़ी-बहुत आय भी होती है, लेकिन लोगों की असुविधा को सरकार सहन नहीं कर सकती। पिछली सरकार ने यह टैक्स लगाया है। उनकी सरकार 27 मार्च को मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा कर अहम निर्णय लेगी। प्रदेश की जनता को राहत देने की मंशा से इसमें विचार होगा तथा जितना अधिक कर सकेंगे, इस विषय पर सरकार उपयुक्त कदम उठाएगी। निश्चित तौर पर जनता को 27 मार्च को अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, तब तक के लिए सभी इंतजार करें। इससे पहले प्रदेश भाजपाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने ऊना जिला सहित प्रदेश भर में प्रवेश कर के नाम पर लगाए गए टोल टैक्स बेरियर को हटाने की मांग रखी। श्री सत्ती ने कहा कि प्रदेश की जनता को न केवल अपने घर वापस आने के लिए 40 रुपए देने पड़ रहे हैं, बल्कि उनका कीमती समय भी इन नाकों पर लगे जाम में खराब हो रहा है। प्रदेश के पांच जिलों में 31 टोल नाके है, जिसमें ऊना जिला में सबसे अधिक 11 नाके हैं। ऊना जिला की जनता इससे सबसे अधिक प्रभावित हैं। लोग नंगल में एनएफएल, बीबीएमबी, चंडीगढ़ व बद्दी में नौकरी के लिए रोजाना जाते हैं, वहीं ऊना के पाांच गांव सनोली, मजारा, पूना, मलूकपुर व वीनेवाल के लोगों को अपने दैनिक कार्य करवाने के लिए ऊना आने पर इन टोल टैक्सों पर पर्ची कटवानी पड़ती है। उन्होंने सरकार से इसे हटाने की मांग रखी।

आज कुरूक्षेत्र जाएंगे मुख्यमंत्री

शिमला— मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रविवार को राज्यपाल आचार्य देवव्रत के फार्म हाउस में चल रहे जीरो बजट खेती के कंसेप्ट को देखने के लिए जा रहे हैं। वह ऊना से सीधे कुरूक्षेत्र जाएंगे और वहां से ऊना के लिए ही लौटेंगे। सोमवार को यहां विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री वापस शिमला लौटेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में इसे शामिल करते हुए प्रदेश के किसानों को जागरूक करने का प्रावधान रखा है। अब मुख्यमंत्री खुद इसे देखेंगे और मापेंगे कि वहां पर यह कंसेप्ट कितना सफल है।

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