स्पीति में बनेगा डिफेंस एयरपोर्ट

By: Mar 20th, 2018 12:07 am

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी सैद्धांतिक मंजूरी

मनाली/केलांग – चीन की घुसपैठ से सतर्क केंद्र सरकार ने लाहुल-स्पीति में बड़ा हवाई हड्डा बनाने का फैसला लिया है। तिब्बत के साथ लगती हिमाचल प्रदेश की सीमा के आसपास भूमि चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने स्पीति घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में जमीन देखने को कहा है। इस मसले पर हिमाचल सरकार के मंत्री व लाहुल-स्पीति के विधायक डा. रामलाल मार्कंडेय भी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर लौटे हैं। रक्षा मंत्री ने इस हवाई अड्डे के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। अगर कभी जरूरत पड़ी तो इस हवाई अड्डे को एयर फोर्स लड़ाई के दौरान प्रयोग करेगी। केंद्र का बड़े स्तर पर इस मसले पर सीक्रेट प्लान चल रहा है। रक्षा मंत्रालय से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय को प्रोपोजल भी भेज दिया गया है। यह हवाई अड्डा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के साथ-साथ कबायली जिला की तकदीर भी बदल देगा। जानकारी के अनुसार चीन के साथ भारत के चल रहे नाजुक रिश्तों को देखते ही केंद्र सरकार लंबे समय से इस सीक्रेट प्रोजेक्ट पर गुपचुप तरीके से काम कर रही है। लाहुल-स्पीति में बनने वाले डिफेंस के एयरपोर्ट को लेकर जल्द ही भूमि चयन के लिए केंद्र से दल भी आने वाला है। लाहुल-स्पीति के विधायक एवं हिमाचल सरकार में मंत्री डा.रामलाल मार्कंडेय ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि लाहुल-स्पीति में उक्त एयरपोर्ट बनाने को लेकर हाल ही में वह रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर लौटे हैं। उन्होंने लाहुल-स्पीति की भौगोलिक स्थिति के बारे में विस्तार से उनके साथ चर्चा की है। इस दौरान चीन के नजदीक व तिब्बत के साथ लगने वाली स्पीति की सीमा के आसपास बड़ा हवाई हड्डा बनाने पर रक्षा मंत्री ने सहमती जताते हुए इस प्रोपोजल को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब यह प्रोपोजल नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। मंत्रालय की ओर से जल्द ही एक टीम घाटी के दौरे पर आएगी और यहां जमीन की तलाश शुरू करेगी। सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्त्वपूर्ण माने जाने वाले इस प्रोजेक्ट पर केंद्र ने काम शुरू कर दिया है। स्पीति में बड़ा हवाई अड्डा बनने से लाहुल-स्पीति की तकदीर भी बदल जाएगी। यहां बता दें कि स्पीति घाटी बार्डर एरिया में बसी हुई है। ऐसे में केंद्र का फैसला भारत की सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करने वाला है।


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