हक ले के रहेंगे, अन्याय नहीं सहेंगे

डिपो संचालक वेलफेयर समिति ने बनाई संघर्ष की रणनीति

सुंदरनगर  – पीडीएस डिपो संचालक वेलफेयर समिति ने मांगें न मानने की सूरत में मुख्यमंत्री के गृह जिला से संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। इस संदर्भ में राज्य स्तरीय बैठक सुंदरनगर के में प्रदेशाध्यक्ष जगदीश शर्मा की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने बताया कि न धूमल सरकार में कोई मांग पूरी है और न ही वीरभद्र की सरकार में डिपोधारकों की मांगों को सुना गया है। जगदीश शर्मा ने बताया कि पीडीएस का कार्य करने वाले डिपो संचालकों और सहकारी सभाओं के सेल्समैन की पीडीएस डिपो संचालक वेलफेयर समिति एकमात्र प्रदेश स्तरीय ऐसी संस्था है, जो हिमाचल प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2006 के अधीन पंजीकृत है। पीडीएस डिपो संचालक वेलफेयर समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हर्ष ओबरॉय ने बताया कि पीडीएस का कार्य करने वाले सभी डिपो संचालकों और सहकारी सभाओं के सेल्समैन को सदस्यता प्रदान की जाएगी। समिति के पंजीकरण बाद अब समिति पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाएगी। इसके बाद डिस्ट्रिक और ब्लॉक लेवल पर भी चुनाव करवा कर नई कार्यकारिणी गठित की जाएगी। अध्यक्ष जगदीश शर्मा व उपाध्यक्ष हर्ष ओबरॉय ने सभी डिपो संचालकों से आह्वान किया है कि वे पीडीएस डिपो संचालक वेलफेयर समिति की सदस्यता ग्रहण करें और एक मंच पर एकजुट होकर कार्य करें। इस अवसर पर समिति के महासचिव रमेश यादव ने कहा कि सदस्यता अभियान और जिला व  ब्लॉक स्तर की कमेटियों के गठन के उपरांत समिति मंडी में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करेगी, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही इस समारोह की अध्यक्षता करने के लिए खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर से आग्रह किया जाएगा। इस अवसर पर समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हर्ष ओबरॉय, उपाध्यक्ष मुकेश कुमार, कोषाध्यक्ष नारायण शर्मा, सलाहकार धीरज पुरी, सचिव राजेश ठाकुर कार्यकारिणी सदस्य मनमोहन, नरेंद्र कुमार, हरीश, सरवन ठाकुर, कन्हैया शर्मा, योगेश पुरी, विनोद कुमार, विजय आगरा, अनमोल शर्मा, तुलसीराम सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

अरसे से ये मांगें उठा रही है समिति

डिपो संचालक वेलफेयर समिति टीडीएस डिपो संचालकों के लिए एक नियमित पालिसी बनाने, एनएफएसए यानी फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मिलने वाले राशन कि पेंडिंग एरियर का सभी डिपो संचालकों को भुगतान करने, गोदामों का किराया देने, उपभोक्ताओं को सामग्री वितरित करती बार होने वाली वेस्टेज का डिपो संचालक को इन्सेंटिव देने की मांगें मुख्य रूप से उठा रही है। इसके लिए समिति ने मंडी प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मांग पत्र सौंपा है।

मजदूर हित में काम पर करेंगे सहयोग

कुल्लू में पीडब्ल्यूडी-आईपीएच यूनियन ने बनाई रणनीति

कुल्लू – मौजूदा सरकार मजदूरों और किसानों के हितों की रक्षा करेगी तो इंटक भी सरकार का सहयोग करेगी। यदि मजदूरों व कर्मियों के हकों से खिलवाड़ किया गया तो इंटक संघर्ष का रास्ता अपनाने में भी देर नहीं करेगी। यह बात आल हिमाचल पीडब्ल्यूडी-आईपीएच एंड कांट्रैक्चुअल यूनियन की राज्य कार्यकारणी की बैठक के दौरान कही गई। यह बैठक शिव मंदिर भुंतर में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश प्रधान सीताराम सैणी ने की। बैठक में इंटक अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश बावा हरदीप सिंह ने बतौर मुख्यातिथि, रूप सिंह ठाकुर इंटक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ठाकुर दास शर्मा इंटक महासचिव, उमेश शर्मा इंटक महासचिव बतौर वशिष्ठ अतिथि उपस्थित हुए। बैठक में कहा गया कि आईपीएच विभाग तथ्यों को छुपा रहा है। विभाग के अधिकारी झूठे शपथ पत्र न्यायालय में दायर कर रहे हैं। यूनियन ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि मामले में हस्तक्षेप करके विशेष जांच बिठाई जाई, ताकि किसी भी कर्मचारी से अन्याय न हो। यूनियन का कहना है कि आईपीएच विभाग में मापदंडों के अनुसार पंप आपरेटर, चौकीदार और फिटर के पदों को भरा जाए। इसके अलावा ठेकेदारी प्रथा को बंद करने की मांग की गई। वर्कर यूनियन को संबोधित करते हुए बावा हरदीप सिंह ने कहा कि इंटक ने पूर्व सरकार के समय भी भूख हड़ताल, रैली निकालकर और संघर्ष करके कई प्रमुख मांगों को मनवाया है। इंटक चाहती है कि वर्तमान सरकार में हमें संघर्ष न करना  पड़े। उन्होंने कहा कि यदि मजदूर हितों से खिलवाड़ किया गया तो इंटक संघर्ष का रास्ता अपनाने को मजबूर होगी। इस मौके पर रमेश सैणी, जगतार सिंह बैंस, कैलाश राणा, सुरजीत राणा, डीआर जोशी, गौरी लाल भारती, दिनेश कुमार, चुन्नी देवी, चिंता देवी, किशन कुमार, खूब राम आजाद, नानक चंद, हरदयाल भारती,  तोता राम ठाकुर, गुरदास राम, सुभाष ठाकुर, दीप राम धीमान, धर्म सिंह सहगल, विनोद चौधरी, आन्नद किशोर शर्मा, संजीव चौहान, मदन लाल शर्मा, जगदीश कुमार संजय शर्मा , रमनीश पाधा, योगिंद्र  माहल सहित 154 पदाधिकारियों ने भाग लिया ।

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