1644 करोड़ के प्रोजेक्टों को मंजूरी दें

By: Apr 23rd, 2018 12:06 am

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से डा. हर्षवर्धन से मांगा सहयोग

शिमला – मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डा. हर्षवर्धन से नई दिल्ली में मुलाकात कर हिमाचल द्वारा भेजी गई परियोजनाओं को मंजूरी देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश में जलवायुगत परिवर्तनों के मद्देनजर यहां के मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई दो बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री को बताया प्रदेश के पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से 1644 करोड़ 32 लाख की अनुमानित लागत की दो  परियोजनाएं भेजी गई हैं। इनमें 1125.32 करोड़ की महत्त्वाकांक्षी परियोजना जल संरक्षण एवं प्राकृतिक जल संसाधनों के सामुदायिक प्रबंधन को लेकर है और दूसरी 492 करोड़ की परियोजना जलवायुगत वन प्रबंधन पर आधारित है। उन्होंने इनको स्वीकृति देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन कोष  (नेशनल एडेप्टेशन फंड फार क्लाइमेट चैंज) के तहत प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र को भेजी गई 57 करोड़ की तीन अन्य परियोजनाओं को भी मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया। इनमें कुल्लू जिला में स्थित पार्वती घाटी में ग्लेशियरों के निरंतर सिकुड़ने और इससे बाढ़ के संभावित खतरे से निपटने के लिए 20.49 करोड़ की परियोजना, बंजार घाटी में जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत कृषि व बागबानी को बढ़ावा देने के लिए 19.92 करोड़ की परियोजना व ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देकर वनों पर दबाव कम करके पारिस्थितिकी संतुलन बरकरार रखने के लिए तैयार की गई  17.34 करोड़ की परियोजना शामिल है।देर तक चली इस मुलाकात में केंद्रीय मंत्री डा. हर्षवर्धन ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि केंद्र हिमाचल सरकार द्वारा वनों व पारिस्थितिकीय संतुलन को बरकरार रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों को मजबूती प्रदान करने में पूरी मदद प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य से जो भी परियोजनाएं तैयार कर केंद्र को भिजवाई जाएंगी, उनका विस्तृत अध्ययन करके तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा।

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