सरकार नाकाम, केंद्र से अपने दम पर धर्मपुर को तोहफा लाए महेेंद्र सिंह

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 373 करोड़ की योजना मंजूर

शिमला— हिमाचल प्रदेश के सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार से एक सिंचाई योजना मंजूर हुई है। दिलचस्प बात है कि इस योजना को लेकर यहां के आईपीएच मंत्री ने दिल्ली में खूब जुगाड़ भिड़ाया, क्योंकि जिस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हिमाचल को स्कीमें मंजूर ही नहीं हो पा रही हैं, वहां धर्मपुर के लिए स्कीम मंजूर हो गई। सूत्रों के अनुसार धर्मपुर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 373.50 करोड़ रुपए की योजना मंजूर हुई है। इसकी मंजूरी को लेकर एक पत्र मंत्रालय के वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त की ओर से आया है। आईपीएच विभाग चूंकि इस योजना में यहां नोडल एजेंसी है, लिहाजा उसे पत्र प्राप्त हुआ है। वर्ष 2018-19 के शैल्फ में मंजूर होने वाली यह इकलौती योजना है। बता दें कि प्रदेश में सरकार बदलने के बाद केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रस्तावों को मंजूरी का मामला उठाया गया, लेकिन इस पर यह कहा गया कि जो भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रदेश से पूर्व में भेजी गई हैं, वे अधूरी हैं। इसके बाद यहां नए सिरे से प्रोजेक्टों की डीपीआर बनाने को कहा गया है, जिस पर काम किया जा रहा है। उनमें जहां पर भी कमियां हैं, उनको दूर किया जा रहा है। इसके बाद मंत्रालय से इनको चरणबद्ध ढंग से मंजूरी मिलेगी। मगर, इससे पहले यहां धर्मपुर के लिए पहली योजना मंजूर करवा ली गई है। इस योजना से हर खेत को पानी पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि इस क्षेत्र की ओर भी सिंचाई योजनाएं इस स्कीम में शामिल होंगी, लेकिन अभी फिलहाल प्रदेश भर में से केवल यहां की ही एक योजना मंजूर हुई है। इसके साथ मंत्रालय ने कुछ दिशा-निर्देश भी दिए हैं, जिनको योजना के निर्माण के समय पूरा करना जरूरी होगा। इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी भेजा जाएगा। प्रदेश की करोड़ों रुपए की योजनाएं अभी लंबित हैं, जिसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों की योजनाएं शामिल हैं। नए सिरे से बन रही डीपीआर को केंद्र से कब तक मंजूरी मिलेगी, इसका सभी विधायकों को इंतजार है, मगर इसमें आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह जरूर बाजी मार गए हैं, जिससे उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग भी खुश होंगे।

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