अमृत मिशन को रफ्तार दे हिमाचल

By: May 24th, 2018 12:06 am

शिमला— प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार को अमृत मिशन स्कीम को स्पीडअप करने के कड़े निर्देश दिए हैं। केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मिशन के हिमाचल के शिमला तथा कुल्लू-मनाली दो शहरों का चयन किया गया है। इसके लिए शिमला सिटी को 238 करोड़ और कुल्लू को 66 करोड़ स्वीकृत किए हैं। बावजूद इसके शिमला अमृत सिटी पर सिर्फ 40 करोड़ और कुल्लू शहर के लिए मात्र दो करोड़ खर्च किया गया है। स्कीम के तहत तीन साल के भीतर अम्रुत मिशन का लक्ष्य निर्धारित किया जाना था। बुधवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री ने सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों के साथ प्रगति कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अमृत मिशन के तहत हिमाचल की परियोजनाओं पर फोकस किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल को इस केंद्रीय प्रायोजित स्कीम का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके लिए दोनों ही शहरों में अमृत मिशन के कार्यों में तेजी लाएं। उनका कहना है कि वर्ष 2015 में शिमला तथा वर्ष 2016-17 में कुल्लू का नाम अम्रुत मिशन में शामिल किया गया है। तीन वर्ष के भीतर इसका निर्माण कार्य पूरा होना था। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने हिमाचल प्रदेश सहित देश छह राज्यों के 42 शहरों में बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए अटल मिशन के तहत 2863 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें से 1432 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिलेगी। अटल कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण मिशन (अमृत) के तहत अकेले हिमाचल के लिए 115 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यह राशि मिशन के लिए चयनित कुल्लू व शिमला शहर के उन्नयन में खर्च की जानी है।

जयराम सरकार की तारीफ

प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक में हिमाचल प्रदेश की कम्प्यूटराइज्ड खाद्य प्रणाली पर जयराम सरकार की प्रशंसा की। उनका कहना है कि इससे जरूरतमंदों को सस्ता अनाज मिल रहा है और खाद्य सामग्री के दुरूपयोग पर राज्य ने रोक लगाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे हिमाचल में पैसों की बचत की है और खाद्यान्नों की गुणवत्ता में सुधार लाया है।

कुल्लू शहर में काम शुरू

अमृत मिशन योजना के तहत घाटी का विकास शुरू हो गया है। नगर परिषद कुल्लू ने प्रथम चरण में करीब 30 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है और जिसमें से सीवरेज, वाटर सप्लाई के लिए करीब 12 करोड़ रुपए आईपीएच विभाग को ट्रांसफर किए गए हैं और आठ करोड़ रुपए से शहर में ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए नगर परिषद अपने स्तर पर टेंडर कर कार्य कर रहा है। मिशन की सभी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सुझाव को देखते हुए नगर परिषद कुल्लू ने प्राथमिकता के तौर पर सीवरेज, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, पैदल पथ सुविधा और पार्क निर्माण को शहर की प्राथमिकी में शामिल कर कार्य शुरू कर दिया है।

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