अवैध निर्माण गिराओ

लता, कांगड़ा

पठानकोट-मंडी फोरलेन का काम शुरू करने पर हिमाचल के लोग भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे देश की बदकिस्मती है कि जब भी तरक्की की बात आती है, तो उसे रोकने के लिए कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए कई तरह की कोशिशें करते हैं। यह बात किसी से भी छिपी नहीं है कि 70 प्रतिशत पंचरुखी बाजार सार्वजनिक संपत्ति यानी कि सरकारी भूमि में  है, जिसका रातोंरात अवैध निर्माण किया गया था। वोटों की राजनीति के कारण कुछ ले-देकर निर्माण होते रहे। जिन लोगों ने सरकार की भूमि पर अवैध निर्माण किए, वे आज करोड़ों रुपए के मालिक हैं। कहने के लिए दुकानें नहीं खोखे हैं, लेकिन कमाई प्रतिमाह 70-80 हजार के लगभग है। न तो इसके ऊपर जीएसटी लागू है और न ही इन्कम टैक्स का डर है। इन लोगों के दूसरी जगहों पर बड़े-बड़े मकान हैं। जितना एक सरकारी कर्मचारी 28-30 वर्ष सेवा करने के बाद भी नहीं बना सकता है। कुछ वर्ष पहले ‘डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट अथारिटी’ ने सरकारी भूमि के ऊपर छह-सात दुकानें बनाई थीं और वे बीपीएल परिवारों को अलॉट की गई थीं, लेकिन वे दुकानें कहीं आगे दो-तीन लाख में बिक चुकी हैं। यही हाल ब्लाक की अलाटमेंट दुकानों का है। कुछ लोग मिलकर सरकारी भूमि में बनी हुई 230 दुकानों का झूठा प्रचार फोरलेन में आने का कर रहे हैं, जबकि हकीकत में 30-40 अवैध रूप से बनी हुई दुकानें ही फोरलेन में आ रही हैं। लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सड़क को दूसरी जगह से निकाला जाए। क्या दूसरी जगह में लोग नहीं रहते हैं? वोटों की राजनीति के कारण लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार से प्रार्थना की जाती है कि सड़क निर्माण सरकारी भूमि में ही किया जाए। जो बाजार में सरकारी भूमि है, चाहे वह रेलवे लाइन के ऊपर हो या नीचे हो , ब्लॉक आफिस के चारों ओर या कहीं भी लदोह पंचायत में सल्याणा मेला ग्राउंड के पास या कहीं भी सार्वजनिक भूमि के ऊपर जिन भवनों का निर्माण हुआ है, उनको भी गिराया जाए। इससे जिनके मकान फोरलेन की जद में आते हैं, उन्हेें जो सरकारी भूमि बचती है वह अलॉट की जा सके, ताकि सब लोग अपनी रोजी-रोटी कमा सकें। साथ में यह भी देखा जाए कि सरकारी भूमि में बनी हुई दुकानों व भवनों को बैंक से ऋण कैसे मिला और ये लोग जीएसटी और इन्कम टैक्स कितना सरकार को अदा करते हैं। एक्शन के लिए उपमंडल अधिकारी पालमपुर को सूचित किया जाए।

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