ऊर्जा क्षेत्र के लिए कंसल्टेंट रखेगी सरकार

By: May 28th, 2018 12:01 am

तकनीकी विशेषज्ञों का पैनल बनाने की तैयारी, 15 जून तक मांगे आवेदन

शिमला – प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार कंसल्टेंट की सहायता लेने जा रही है। राज्य के ऊर्जा निदेशालय में हालांकि बिजली बोर्ड के इंजीनियर नियुक्त हैं, बावजूद इसके उन्हें तकनीकी मदद की जरूरत है। यहां 27 हजार मेगावाट की बिजली क्षमता आंकी गई है, लेकिन इसे किस तरह से उत्पादित किया जाए, इसके लिए विस्तृत कार्य योजना चाहिए। वैसे ऊर्जा निदेशालय ने 20 हजार मेगावाट तक के प्रोजेक्टों को आबंटित कर दिया है, परंतु अभी भी सात हजार की क्षमता शेष बचती है। इस ऊर्जा क्षमता के दोहन के लिए किस तरह से आगे काम किया जाना चाहिए और इस क्षमता को चिन्हित करने के बाद वहां कैसे प्रोजेक्टों को लगाया जाए, इस पर तकनीकी सहायता बेहद जरूरी है। इसलिए प्रदेश का ऊर्जा निदेशालय अपनी रणनीति के मुताबिक कंसल्टेंट की सहायता लेने की सोच रहा है। हाल ही में ऊर्जा निदेशालय ने कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए आवेदन मांगे हैं। इन आवेदनों की तारीख को 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। पंद्रह जून तक जितने आवेदन इंजीनियरों या कंपनियों के आएंगे, उनको परखने के बाद यहां कंसल्टेंट नियुक्त होंगे। बताया जाता है कि तकनीकी विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया जाएगा, जो समय-समय पर ऊर्जा निदेशालय की मदद करेगा। यह पैनल प्रदेश के उन क्षेत्रों का दौरा भी करेगा, जहां पर बिजली उत्पादन की क्षमता है और ये क्षेत्र अभी तक अनछुए रह गए हैं। इतना ही नहीं, जिन क्षेत्रों को पहले से चिन्हित किया गया है, वहां पर क्या दिक्कतें पेश आ रही है उनको लेकर भी यह पैनल अपने सुझाव देगा। इसके अलावा ऊर्जा निदेशालय के कई दूसरे कार्य भी हैं। उद्योगों को बिजली के संबंध में आने वाली दिक्कतों को लेकर भी पैनल से सुझाव आएंगे साथ ही विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों पर अमल करवाने के लिए भी इस पैनल की जरूरत रहेगी।

अभी थोड़े से ही आवेदन

अभी तक कुछ लोगों ने ही आवेदन किया है, जिसके चलते अब आवेदनों की संख्या को बढ़ाने के लिए तारीख को 15 जून तक बढ़ाया गया है। देखना होगा कि कितने लोग सरकार को ऊर्जा विकास में तकनीकी मदद देने के लिए आगे आते हैं।

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