केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बुलाए संजय कुंडू

राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय को लिखा पत्र, पुलिस को मिल सकता है भावी चेहरा

शिमला— जयराम सरकार ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी संजय कुंडू को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाया है। राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भेज कर कहा है कि वर्ष 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी की हिमाचल में वापसी तय की जाए। प्रदेश सरकार की यह चिट्ठी पुलिस विभाग के भावी चेहरे पर मुहर लगा सकती है। इससे यह कयास लगाए जा सकते हैं कि संजय कुंडू हिमाचल पुलिस के अगले डीजीपी बनाए जा सकते हैं। जाहिर है कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर संजय कुंडू जल मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद पर तैनात हैं। भाजपा सरकार ने सत्ता में काबिज होने के तुरंत बाद संजय कुंडू को बातचीत के लिए शिमला बुलाया था। एसआर मरड़ी की ताजपोशी से पहले संजय कुंडू के साथ हुई चर्चा धरातल पर नहीं उतर पाई थी। चूंकि अब भाजपा सरकार कानून एवं व्यवस्था को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। खासकर कसौली गोलीकांड के बाद पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली ने सरकार की छवि को दागदार किया है। पुख्ता सूचना के अनुसार कसौली प्रकरण के बाद हिमाचल सरकार ने कानून एवं व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए पुलिस विभाग में बदलाव का मन बनाया है। इसी कड़ी में गोलीकांड के तुरंत बाद सरकार ने संजय कुंडू की वापसी के लिए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। बताते चलें कि हिमाचल पुलिस में वर्ष 1984 बैच के सोमेश गोयल सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। वीरभद्र सरकार में डीजीपी रहे सोमेश गोयल को भाजपा सरकार ने काबिज होने के बाद उन्हें हटाकर डीजीपी जेल तैनात किया है। इस आधार पर वर्ष 1986 बैच के सीताराम मरड़ी को डीजीपी लगाया गया है। उनका सेवाकाल मई 2020 में समाप्त होगा। इसके मुकाबले सामेश गोयल अप्रैल, 2021 में रिटायर होंगे। हिमाचल पुलिस में वर्ष 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय कुमार एनडीएमए में तैनात हैं। वर्ष 1988 बैच के तपन कुमार डेका सीबीआई में संयुक्त निदेशक पद पर कार्यरत हैं। बताते चलें कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं दे रहे उक्त अधिकारियों की वापसी की कम संभावना है। लिहाजा इसके बाद वरिष्ठता की सूची में वर्ष 1989 बैच के संजय कुमार कुंडु का नाम शामिल है।

2024 में होंगे रिटायर

जल मंत्रालय में उच्च पद पर तैनात संजय कुमार कुंडू अप्रैल, 2024 में रिटायर होंगे। लिहाजा जयराम सरकार डीजीपी पद पर संजय कुंडू की ताजपोशी कर पुलिस के लिए लंबे समय का कप्तान नियुक्त करने के मूड में है। हालांकि इस ताजपोशी के लिए भाजपा को कई कानूनी दाव-पेंच लगाने पड़ सकते हैं।

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