डिपो होल्डरों को न्याय

सुशील कुमार, भोरंज, हमीरपुर

भारत सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लोगों को सस्ता राशन मुहैया करवाया जाता है। महंगाई के इस दौर में लोगों को इससे काफी राहत मिलती है, परंतु जो लोग अर्थात डिपो होल्डर लोगों को खाद्य सामग्री बांटने का काम करते हैं, उनकी स्थिति आज के समय में बहुत ही दयनीय हो गई है। सन् 1995 से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने डिपो होल्डरों की समस्याओं के बारे में नहीं सोचा। आज डिपो होल्डर को मात्र दो हजार से पांच हजार  वेतन दिया जाता है, जो कि बहुत ही कम है। क्या डिपो होल्डर इससे अपने घर का खर्च चला सकता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा, ट्रेनिंग या रहने के लिए दो कमरे बना सकता है। महंगाई के इस दौर में यह कहना उचित नहीं होगा। डिपो होल्डर काम तो सरकार का करते हैं, लेकिन वेतन उन्हें एक कमेटी देती है। कमेटी में प्रधान, उपप्रधान व अन्य सदस्य होते हैं। जिस सेल्जमैन की कमेटी से अच्छी बनती है या यूं कहें कि जो सेल्जमैन कमेटी के अधीन रहता है, उसका वेतन भी अच्छा होता है। इसलिए सेल्जमैन आधुनिक समय में कमेटी के हाथों की कठपुतली बन गया है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र प्रार्थना है कि डिपो होल्डरों के लिए एक नीति बननी चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, ताकि डिपो होल्डरों का शोषण न हो। महोदय डिपो होल्डरों की दिक्कतों को देखते हुए इन के लिए नीति बनाने के जरूरी निर्देश दें।

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