दो हिस्सों में बंटेगा आबकारी विभाग

By: May 21st, 2018 12:04 am

हिमाचल सरकार ने की एक्साइज और टैक्स कलेक्शन को अलग-अलग करने की तैयारी

शिमला— हिमाचल प्रदेश का आबकारी महकमा अब दो हिस्सों में बंटने जा रहा है। लंबे समय से इस बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन अब सरकार इसे मूर्तरूप देने की तैयारी में है। इसका खाका लगभग तैयार हो चुका है और आला अधिकारियों ने इस पर विस्तार से चर्चा कर योजना तैयार कर दी है। इस मामले को जल्द ही सरकार के ध्यान में लाकर इसे मंजूरी दिलाई जाएगी। देश भर में जीएसटी लागू होने के बाद से ऐसा सोचा जा रहा था कि आबकारी एवं कराधान विभाग को दो अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया जाए। इस व्यवस्था के साथ प्रदेश सरकार ने  सोचा है कि महकमे का टैक्स कलेक्शन का हिस्सा अलग होगा, जबकि आबकारी मामलों का हिस्सा अलग होगा। जीएसटी काउंसिल ने भी इस संबंध में व्यापक निर्देश राज्यों को दे रखे हैं, जिसके बाद ही हिमाचल में स्टेट टैक्स कमिश्नर की नियुक्ति की गई। हालांकि इस पद पर अलग से किसी अधिकारी को नहीं लगाया और आबकारी विभाग के आयुक्त को ही दूसरे पदनाम से डेजीग्नेट किया गया है। ऐसे ही पदनाम उनके अधीनस्थ आबकारी अधिकारियों को भी दिए गए हैं, जो कि जिला स्तर तक हैं। अब सरकार इसी तरह से टैक्स अधिकारियों को अलग कर देगी और आबकारी अधिकारियों को अलग जिम्मेदारी देगी। दोनों तरफ पदनाम अलग-अलग होंगे और इनके अधीन है पूरी व्यवस्था चलेगी। वैसे टैक्स कलेक्शन का काम पहले की तरह प्रदेश के पास नहीं रहा है, परंतु फिर भी अभी कई ऐसे महत्त्वपूर्ण कर प्रदेश सरकार ही वसूल कर रही है। इनको जुटाने के लिए जल्दी ही नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। बहरहाल, आबकारी विभाग के दो हिस्से करने का खाका लगभग तैयार है।

समायोजित होंगे बैरियर्ज पर तैनात कर्मी

प्रदेश के बैरियर्ज पर, क्योंकि अब टैक्स कलेक्शन का काम नहीं किया जाता और जीएसटी के बाद पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, लिहाजा बैरियर पर तैनात कर्मचारियों को वहां से हटाया जा रहा है। इनको विभाग अपने दोनों हिस्सों में समायोजित करेगा। टैक्स और आबकारी दोनों तरह इनको भी तैनाती मिलेगी। क्योंकि दो हिस्से होने के बाद कर्मचारियों की कमी खलेगी, लिहाजा बैरियर के कर्मचारियों को लगाने के साथ विभाग सरकार से और मैन पावर की भी डिमांड करेगा। इस मुद्दे पर कैबिनेट में ही फैसला लिया जाएगा।

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