पैट-पीटीए टीचर्स की बढ़ेगी पगार

पक्की नौकरी की राह देख रहे शिक्षकों को राहत देने के लिए सरकार ने तैयार किया प्रोपोजल

शिमला — प्रदेश के पैट, विद्या ग्रामीण उपासक व पीटीए शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। जो पैट, विद्या ग्रामीण उपासक व पीटीए शिक्षक किन्हीं कारणों से कई वर्षों से नियमित नहीं हो पाए हैं, उनका वेतन बढ़ाने की तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है। सरकार ने इन शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी करने को लेकर प्रोपोजल तैयार कर लिया है। यह प्रोपोजल वित्त विभाग के पास भेजा गया है।  ेपैट, विद्या ग्रामीण उपासक व पीटीए  शिक्षकों के वेतन बढ़ाने को लेकर तैयार किया गया प्रोपोजल अगले सप्ताह होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। यदि इस बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो इन शिक्षकों का वेतन नियमित शिक्षक के बराबर हो जाएगा। हालांकि पहले सरकार ने शिक्षकों को बिना किसी शर्त से नियमित  करने का फैसला लिया था, लेकिन मामला सर्वोच्च न्यायालय में होने के चलते  फिलहाल इन शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के समान वेतन देने का फैसला लिया गया है।  सरकार कई वर्षों से सेवाएं दे रहे शिक्षकों को निराश नहीं करना चाहती है। यही कारण है कि सरकार ने प्रदेश के हजारों शिक्षकों को लुभाने व उनको राहत देने के लिए यह प्रोपोजल तैयार किया है। सूत्रों के अनुसार सरकार की ओर से बनाए गए इस प्लान पर मंजूरी मिलना तय है।

सरकार ले रही कानूनी राय

प्रदेश सरकार पैट, पैरा, विद्या उपासकों और पीटीए शिक्षकों को नियमित करने के लिए कानूनी राय ले रही है। सरकार ने दिल्ली में एडिशनल एडवोेकेट जनरल को यह मामला कानूनी राय के लिए भेजा है। अभी वहां से सरकार को इस संबंध में कोई जवाब नहीं मिला है। वर्तमान में प्रदेश के 10 हजार से ज्यादा पैट, पैरा व पीटीए शिक्षक नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं।

रेगुलर टीचर्स की तरह मिलेगा वेतन

छात्रों को दें मान्यता प्रमाण पत्र

शिमला – प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आठवीं पास व स्कूल छोड़ने के बाद उन्हें स्कूलों से मान्यता प्रमाण पत्र देना जरूरी है। यह अधिसूचना प्रारंभिक निदेशालय से शुक्रवार को जारी की गई। निदेशालय ने जिलों के सभी उपनिदेशकों को निर्देश दिए है कि वे इसकी जिम्मेदारी लें और सभी छात्रों को आठवीं के बाद आर एंड पी रूल के मुताबिक मान्यता प्रमाणपत्र मुहैया करवाएं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अगर कोई छात्रों को मान्यता प्रमाण पत्र नहीं देता है, तो उनके खिलाफ विभाग नियमों के अनुसार कार्रवाई भी अमल में लाएगा।

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