हिमाचल में नहीं खुलेगा सीएसडी डिपो

रक्षा मंत्रालय ने खारिज किया प्रस्ताव, ऊना में चिन्हित 1300 कनाल भूमि मापदंडों के अनुरूप नहीं

शिमला— हिमाचल के ऊना में प्रस्तावित कैंटीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (सीएसडी) डिपो की स्थापना को जोर का झटका लगा है। इसके लिए ऊना जिला के अंब तथा हरोली में चिन्हित भूमि के प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। पर्याप्त तथा उपयुक्त जमीन न होने के कारण मंत्रालय ने सीएसडी डिपो का प्रोपोजल ही रिजेक्ट कर दिया है। इसके अलावा देशभर में लागू नई जीएसटी कर प्रणाली भी इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना के खटाई में पड़ने का बड़ा कारण है। आर्मी हैडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड से जारी पत्र में कहा गया है कि हिमाचल के ऊना में राज्य सरकार की प्रस्तावित जमीन सीएसडी के निर्धारित मापदंडों पर खरा नहीं उतरती है। इसके चलते इस भूमि पर सीएसडी डिपो की स्थापना संभव नहीं है। पत्र में आगे कहा गया है कि अब देशभर में जीएसटी लागू हो गया है। इसके चलते कैंटीन में उपलब्ध सामान की दरें देशभर में एक समान है। इस कारण सीएसडी के स्थापित होने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश के सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़े परिवारों के लिए आर्मी की कैंटीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट डिपो खुलने की आस थी। एक दशक से भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दल सीएसडी की घोषणा पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। चुनावों के दौरान दोनों पार्टियां इस घोषणा को अपनी उपलब्धि भुनाकर फौजी परिवारों के वोटों पर सेंधमारी कर रहीं हैं। सीएसडी डिपो के खुलने से हिमाचल प्रदेश के फौजियों तथा पूर्व सैनिकों को पर्याप्त मात्रा में आर्मी कैंटीन का सामान उपलब्ध होना था। इसके अलावा सामान खरीदने के लिए सैन्य परिवारों के लिए सीएसडी में कई विकल्प होने थे। ऊना में प्रस्तावित सीएसडी डिपो में हर प्रकार का सामान उपलब्ध होना था।

राज्य सरकार ने किए कड़े प्रयास

प्रदेश भर की आर्मी कैंटीन के लिए ऊना स्थित सीएसडी से आपूर्ति की जानी थी। इसके चलते वेस्टर्न कमांड की स्वीकृति के बाद राज्य सरकार ने सीएसडी की स्थापना के लिए कड़े प्रयास किए हैं। इस कड़ी में ऊना के बरनोह में तीन सौ कनाल भूमि सीएसडी के लिए फाइनल की गई थी। खसरा नंबर 2442/1545, 1544, 1547, 1552 तथा 1554 के तहत कुल 11-91-29 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की थी। इस भूखंड को रक्षा मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। इसके अलावा ऊना जिला के ही हरोली में एक हजार कनाल जमीन सीएसडी के लिए चिन्हित हुई थी। तमाम औपचारिकताओं के बाद राजस्व विभाग ने यहां 39-26-25 हेक्टेयर भूमि सीएसडी डिपो के लिए फाइनल की थी। बहरहाल उक्त दोनों जमीनों को सीएसडी के मापदंडों के अनुरूप न पाए जाने पर रक्षा मंत्रालय ने इसे खारिज कर दिया है। इसके चलते अब हिमाचल में सीएसडी डिपो की स्थापना का सपना टूट गया है।

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