तीन शिक्षकों को ही मिलेगा इनाम

केंद्र ने किया नेशनल टीचर अवार्ड में बदलाव, पात्र शिक्षक वेबसाइट पर खुद कर सकते हैं आवेदन

शिमला— भारत सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों को मिलने वाले राष्ट्रीय टीचर अवार्ड की पालिसी में बदलाव किया गया है। भारत सरकार की ओर से पालिसी में किए गए बदलाव के तहत हिमाचल के केवल तीन ही शिक्षकों को साल में इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जबकि इससे पहले प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से दो और उच्च शिक्षा निदेशालय के दो शिक्षकों को इस सम्मान से सम्मानित किया जाता था। अब भारत सरकार की ओर से बनाई गई नई पालिसी के तहत हिमाचल में बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों बिना किसी कैटेगरी से सम्मानित किया जाएगा। एमएचआरडी की ओर से टीचर अवार्ड के लिए पालिसी में किए गए बदलाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। टीचर अवार्ड की नई पालिसी के तहत अब शिक्षक अपनी इच्छानुसार अवार्ड के लिए भारत सरकार की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। एमएचआरडी की वेबसाइट पर अपने पूरे दस्तावेज और अपनी सेवाओं के कार्यकाल के दौरान हासिल की गई अचीवमेंट को शिक्षकों को वेबसाइट पर डालना होगा। भारत सरकार की गाइडलाइन के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि 30 जून से पहले नेशनल टीचर अवार्ड के लिए शिक्षक अप्लाई करें। इससे पहले नेशनल टीचर अवार्ड का सम्मान केवल उन्हीं शिक्षकों को मिलता था, जिन्हें राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया जा चुका हो।  वहीं, अब भारत सरकार की नई पालिसी के तहत इस अवार्ड के हकदार वे सभी शिक्षक होंगे, जो खुद को इस सम्मान के काबिल समझते हैं। हालांकि भारत सरकार ने तीन टीमें अवार्ड के लिए शिक्षकों के चयन को लेकर सिलेक्ट की है। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जिला, राज्य और नेशनल लेवल पर टीमें आवेदन किए गए शिक्षकों की स्क्रूटनी करेंगी और यह भी चैक किया जाएगा कि शिक्षकों द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है या नहीं।  भारत सरकार ने जिला की टीम में उपनिदेशक को अध्यक्ष बनाया है, तो वहीं राज्य स्तरीय टीम में शिक्षा सचिव को अध्यक्ष चुना गया है। जिला और राज्य स्तर पर शिक्षकों की लिस्ट सिलेक्ट कर भारत सरकार को भेजी जाएगी।  उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की ओर से आदेश जारी किए हैं कि 30 जून से पहले सभी शिक्षक नेशनल अवार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार से जारी अधिसूचना के अनुसार 31 जुलाई को सरकार को शिक्षकों के नाम फाइनल कर भारत सरकार को भेजने होंगे।

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