एसडीएम जांचें…कैसे लटके मामले

डीसी ने बैठक के दौरान दिए आदेश, जल्द निपटाएं इंतकाल के केस

चंबा – उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा कि जिले के विभिन्न उपमंडलों में दो वर्ष से अधिक अवधि के लंबित मामलों को लेकर जवाबदेही तय की जाए। उपायुक्त ने यह बात मंगलवार को राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि एसडीएम यह जांच करें कि इस तरह के मामले किस स्तर पर लंबित पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस भी अधिकारी या कर्मचारी के स्तर पर इन मामलों को लंबित पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए।  उपायुक्त ने यह भी कहा कि इंतकाल दर्ज करने के मामले भी 6 महीने से ऊपर की अवधि तक लंबित नहीं रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि इंतकाल के अलावा निशानदेही और तकसीम के मामलों को भी समयबद्ध तरीके से निपटाया जाना सुनिश्चित किया जाए।  उपायुक्त ने कहा कि राजस्व अधिकारी पटवारखानों के औचक्क निरीक्षण करें और यह देखें कि पटवारी रपट रोजनामचा में अपने सर्किल में होने वाली घटनाओं या गतिविधियों को नियमित तौर पर दर्ज कर रहा है या नहीं। उपायुक्त ने आडिट रिकवरी और जमाबंदी को लेकर साप्ताहिक रिपोर्ट दिए जाने के लिए निर्देश जारी किए। उपायुक्त ने कहा कि जिले में भूमि का एलोटेबल पूल ना होने के चलते पात्र भूमिहीनों को मकान बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करवाने में समस्या पेश आ रही है।  उन्होंने राजस्व अधिकारियों को यह हिदायत दी कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में उपयुक्त भूमि चिन्हित करके वन अधिकार अधिनियम के तहत उसका मामला मंजूर करवाएं, ताकि उस भूमि में से ही पात्र भूमिहीन परिवारों को मकान निर्माण के लिए भूमि दी जा सके। उपायुक्त ने कहा कि तक्सीम के मामलों में खानगी तकसीम एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से बिना किसी विवाद परस्पर सहमति से तक्सीम के मामले निपटाए जा सकते हैं। इसको लेकर राजस्व अधिकारी और विशेष तौर से पटवारी लोगों को जागरुक कर सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि पटवारी ग्राम स्तर पर मौजूद राजस्व विभाग का महत्त्वपूर्ण कर्मचारी होता है।  पटवारी अपने क्षेत्र में होने वाली किसी भी घटना की त्वरित जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को देना सुनिश्चित करें, ताकि प्रशासन उस पर प्रभावी कदम उठा सके।  उपायुक्त ने राजस्व अधिकारियों को फील्ड के दौरे पर जाने की भी बात कही, ताकि वह जमीनी हकीकत से वाकिफ हो सकें और फिर उसी के अनुरूप अपने फील्ड के कर्मचारियों को दिशा निर्देश दे सकते हैं। उपायुक्त ने जिले में नए पटवार खानों के निर्माण और पुराने पटवार खानों की मरम्मत कार्यों की प्रगति का भी ब्यौरा लिया।

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