कर्ज के लिए मिले 4468.70 करोड़

शिमला— वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत जिला में विभिन्न बैंकों के लिए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 4468.70 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त देवाश्वेता बनिक ने बचत भवन में बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि वार्षिक ऋण योजना के तहत 4009 करोड़ रुपए की राशि प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ओर 459.70 करोड़ रुपए की राशि गैर प्राथमिक क्षेत्रों के लिए आबंटित की गई है। उन्होंने बताया कि शिमला जिला में गत वित्तीय वर्ष में वार्षिक ऋण योजना में 70.30 प्रतिशत ऋण योजना का लक्ष्य प्राप्त किया गया है, जबकि ऋण जमा अनुपात में 37.41 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई है। इस तिमाही के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम प्राप्ति 8.92 प्रतिशत रही है, जबकि गैर प्राथमिक क्षेत्र में 12.76 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा क्षेत्र में ऋण 7.45 प्रतिशत ओर आवासीय ऋण में 15.97 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।  मनरेगा आधार पर कार्यकर्ताओं के लिए अपना आधार सत्यापन करने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा शुक्रवार दिन निश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा कार्यकर्ता इसका लाभ उठा सकते हैं, ताकि आधार ऐनेबल पेमेंट प्रणाली की सुविधा के माध्यम से उन्हें तुरंत राशि प्रदान की जा सके। उन्होंने सभी बैंकों को ऋण जमा अवधि बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं व कार्यों के संबंध में लोगों को अवगत करवाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर आरबीआई के सहायक महाप्रबंधक रवि रावल ने आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में भी अवगत करवाया। नाबार्ड की जिला विकास प्रबंधक  जीसी नेगी  ओर अग्रणी जिला प्रबंधक यूको बैंक रमेश डढवाल, सुरेश कुमार सिंघा के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि ओर  विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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