गले की फांस बना इंडस्ट्र्रियल हाउस टैक्स

 बिलासपुर  —भाखड़ा विस्थापितों के शहर में हाउस टैक्स लगना शुरू हो गया है। वहीं, नगर परिषद ने शहर से हाउस टैक्स लेना भी शुरू कर दिया है, परंतु नप को अब परेशानी सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्र्रियल एरिया की फंस गई है, क्योंकि इस एरिया के लोग हाउस टैक्स जमा करवाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि इंडस्ट्र्रियल एरिया के परिवार हाउस टैक्स देने को मनाही कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वे पहले से ही इस भूमि का आई प्रतिशत इंडस्ट्र्रियल विभाग को देते हैं। इस दौरान अब फिर से नगर परिषद को हाउस टैक्स देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अब नगर परिषद को इस एरिया का हाउस टैक्स गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि इस एरिया में सिर्फ 114 परिवार है, जिनमें से चार परिवारों ने ही हाउस टैक्स जमा करवाया है, बाकी के बचे परिवार हाउस टैक्स जमा करवाने के लिए बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इसके चलते नगर परिषद को इस एरिया से टैक्स निकालना मुश्किल हो गया है। बता दें कि बिलासपुर शहर में पहली दफा हाउस टैक्स जमा करवाने की कवायद शुरू की गई है। इसके चलते शुरुआती चरण में काफी विवाद हुए, लेकिन फिर भी लोगों ने हाउस टैक्स जमा करवाना शुरू कर दिया। वहीं, नगर परिषद को बिलासपुर में 40 लाख रुपए हाउस टैक्स है। इसके चलते अभी तक नप के पास 70 प्रतिशत लोगों ने जमा करवा दिया है, लेकिन अब सिर्फ इंडस्ट्र्रियल एरिया का हाउस टैक्स आना बाकी है। नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि शहर में तीन से चार घर ऐसे हैं, जिन्हें 8 हजार रुपए तक का टैक्स जमा करवाना होगा। इसी के साथ लोगों को ज्यादातर 50 से 500 रुपए तक की वसूली की जा रही है, क्योंकि प्रॉप्रटी के हिसाब से ही टैक्स वसूली हो रही है।

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