चंबा के डीसी, एडीसी, एसडीएम, एसी-टू-डीसी को विशेषाधिकार हनन नोटिस

मार्च में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के दौरे के दौरान प्रोटोकोल तोड़ने पर विधानसभा उपाध्यक्ष ने जिला प्रशासन से मांगा जवाब

शिमला — विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने प्रोटोकोल को नजरअंदाज करने से खफा होकर चंबा जिला प्रशासन के खिलाफ प्रीवेलेज मोशन लाया है। आरोप है कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के चंबा प्रवास के दौरान कार्केट में शामिल विस उपाध्यक्ष की सरकारी कार पीछे कर दी गई। डीसी चंबा ने विस उपाध्यक्ष की कार को ओवरटेक भी किया। इसके अलावा सरोल गांव में किसानों के लिए आयोजित सरकारी बैठक में भी चंबा प्रशासन का कोई अधिकारी शामिल नहीं हुआ। इस कारण विधानसभा उपाध्यक्ष ने डीसी, एडीसी, एसडीएम तथा एसी-टू-डीसी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा है। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने चारों प्रशासनिक अधिकारियों से नोटिस का जवाब मांगा है। पुख्ता सूचना के अनुसार विस उपाध्यक्ष ने विधानसभा को भेजे नोटिस में कहा है कि चंबा जिला के डीसी ने संवैधानिक पद और प्रोटोकोल को तोड़ा है। नोटिस में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मार्च माह में चंबा प्रवास पर आए थे। इस दौरान  विधानसभा उपाध्यक्ष की सरकारी कार इस कार्केट में केंद्रीय मंत्री के साथ चल रही थी। कार्केट के इस प्रोटोकोल को तोड़कर विस उपाध्यक्ष की कार पीछे कर दी गई। इस दौरान डीसी चंबा ने विस उपाध्यक्ष की कार को ओवरटेक भी करने से परहेज नहीं किया। नोटिस में कहा गया है कि जिला मुख्यालय के समीपवर्ती सरोल गांव में ग्राम सभा अभियान के तहत किसानों के लिए एक सरकारी समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह को सफल बनाने का जिम्मा जिला प्रशासन के कंधों पर था। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। बावजूद इसके जिला चंबा मुख्यालय का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस समारोह में उपस्थित नहीं हुआ। विस उपाध्यक्ष के नोटिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए विधानसभा ने इस मामले पर हिमाचल सरकार के कमेंट मांगे हैं। इसके चलते कार्मिक विभाग ने डीसी, एडीसी, एसडीएम और एसी-टू-डीसी को नोटिस जारी कर जवाबतलब किया है। सूचना के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने जवाब कार्मिक विभाग को भेज दिए हैं।

कोई नियम नहीं तोड़े

सूचना के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने जवाब कार्मिक विभाग को भेज दिए हैं। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री के प्रवास के दौरान कार्केट व्यवस्था और नियमों के तहत संचालित किया गया था। इस दौरान किसी भी प्रकार का नियम नहीं तोड़े गए हैं।

विधानसभा लेगी फैसला

कार्मिक विभाग चारों अधिकारियों के जवाब का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट विधानसभा को भेज रहा है। इस आधार पर अब विधानसभा चंबा जिला प्रशासन के चारों अधिकारियों पर कार्रवाई का फैसला लेगी।

सरोल में बुलावा नहीं आया

सरोल में आयोजित समारोह पर अधिकारियों ने अपने जवाब में कहा है कि यह कार्यक्रम ग्राम सभा अभियान के तहत आयोजित था। इसमें आला अफसरों की उपस्थिति के लिए किसी प्रकार के आदेश या बुलावा नहीं था।

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