दीन दयाल ग्रामीण ज्योति योजना के तहत मिलेगी बिजली

By: Jun 20th, 2018 12:05 am

बिलासपुर को 20 करोड़ की स्कीम से मिलेगी बिजली अघोषित कट से मिलेगा छुटकारा , 1260 ट्रांसफार्मर करेंगे बिलासपुर में उजाला

बिलासपुर – बिलासपुरवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। बिजली बोर्ड अब अघोषित कट और लो-वोल्टेज इंप्रूवमेंट के लिए  20 करोड़ की स्कीम बिलासपुर में शुरू करने जा रहा है। यह स्कीम बिलासपुर जिला में बिजली की आपूर्ति को सुचारू रूप से चलाने के लिए निकटतम समय में शुरू हो जाएगी।  ऐसा नहीं है कि विभाग जिला के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति नहीं दे रहा है। लेकिन विभाग का कहना है कि यह 20 करोड़ की स्कीम से पूरे क्षेत्र में बिजली की रही समस्या को हर संभव दूर कर दिया जाएगा। ताकि लोगों को जरूरत अनुसार बिजली मिल सके। बिजली बोर्ड के अधिकारी बतातें हैं कि यह 20 करोड़ रुपए दीन दयाल ग्रामीण ज्योति योजना के तहत खर्च किए जा रहे हैं। वहीं, यह स्कीम केंद्र सरकार की है। यह सारा खर्च केंद्र सरकार से उन्हें मिला है। इस पैसे से पूरे क्षेत्र में ट्रांसफार्मर व अन्य बिजली के सामान लगाए जाएंगे। जो आपतकालीन समय पर बिजली को अघोषित से बचाएगा। इस खबर की पुष्टि बिजली बोर्ड अधीक्षण अभियंता बिलासपुर लाल चंद ठाकुर ने की। बता दें कि बिलासपुर जिला में इस योजना के तहत 11 (33 केवी) जो कि लगभग 12 किलोमीटर तक लंबी लाइन बिछाई जाएगी। इसी के साथ जिला में 1260 ट्रांसफॉर्मर व 1 लाख 15 हजार कंज्यूमर है। इसी के साथ विभाग अब जिला में 228 नए ट्रांसफार्मर लगाने जा रहा है। जो अभी तक विभाग 117 लगा भी चुका है। इस योजना के तहत बिलासपुर शहर में 20 करोड़ रुपए की लागत से लो-वोल्टेज इंम्पू्रवमेंट के लिए खर्च किए जाएंगे।

ये हैं हेल्प डेस्क का नंबर

विभागीय अधिकारी बतातें हैं कि अगर उपभोक्ता को किसी भी प्रकार शिकायत या फिर हेल्प की जरूरत हो तो वह 1800-180-8060 पर हेल्प डेस्क से बात कर सकता है। वहीं, उपभोक्ता को तुंरत प्रभाव से उनकी शिकायत व समस्या निपटारा किया जाएगा।

लाइनमेन को जल्द मिलेगा मोबाइल भत्ता

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार लाइनमेंन को जल्द ही मोबाइल भत्ता दिया जाएगा। हालांकि अभी तक यह सेवा शुरू नहीं हुई है। परंतु हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ बिजली बोर्ड की हुई बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि लाइनमेंन को मोबाइल भत्ता दिया जाए। निकटतम भविष्य में यह सेवा पूरे प्रदेशभर में लागू हो जाएगी।


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