नहीं बढ़ेंगे आईएफएस

सरकार ने केंद्र को भेजा काडर न बढ़ाने का प्रस्ताव

शिमला— जयराम सरकार राज्य में भारतीय वन अधिकारियों की फौज नहीं बढ़ाएगी। इससे प्रदेश सरकार ने साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि हिमाचल में पहले से ही वन विभाग में अधिकारियों की बड़ी फौज है, लिहाजा वर्तमान सरकार इसे फिलहाल न बढ़ाए जाने के हक में है। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में प्रदेश सरकार ने केंद्र को अपना प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में राज्य सरकार ने कॉडर स्ट्रेंथ नहीं करने की बात कही है। यहां पर पहले से ही 114 भारतीय वन सेवा काडर के अधिकारी मौजूद हैं जिसमें से यहां 104 अधिकारी तैनात हैं और शेष अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं। भारतीय वन सेवा काडर को लेकर पूर्व सरकार भी विवादों में घिरी रही है, क्योंकि यहां अधिक संख्या में अधिकारी होने से कइयों को प्रधान मुख्य अरण्यपाल का दर्जा देना पड़ा था। प्रशासनिक अधिकारियों की तर्ज पर इन अधिकारियों ने भी अपनी पदोन्नति पूर्व सरकार से मांगी थी, जिस पर एक दर्जन के करीब प्रधान मुख्य अरण्यपाल बनाने पड़े। अभी यह मामला विवादों में ही है, परंतु वर्तमान सरकार ने इसे नहीं छेड़ा है। अब प्रदेश सरकार ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को जो प्रस्ताव भेजा है उसमें कहा गया है कि यहां पर अधिकारियों का काडर बढ़ाने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि यहां पर पहले से ही अधिक वनाधिकारी हैं और इतना अधिक काम नहीं है। ऐसे में कई अधिकारी तो अभी नाम के लिए ही हैं, क्योंकि उनके पास उनके पद के मुताबिक काम नहीं है। हर साल केंद्र सरकार अखिल भारतीय सेवाओं में काडर स्ट्रेंथ करती है और राज्य सरकारें इसके लिए प्रस्ताव भेजती हैं और अमूमन काडर में बढ़ोतरी की मांग उठाती हैं, परंतु राज्य सरकार ने काडर न बढ़ाने का फैसला लिया है।

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