पांच महीने में 4378 करोड़ की परियोजनाएं लाए जयराम

मुख्यमंत्री ने पेश किया अपनी सरकार का अब तक का रिपोर्ट कार्ड, पर्यटन के लिए केंद्र से लाए सबसे ज्यादा पैसा

शिमला—मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को अपने पांच माह के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। सचिवालय में आयोजित प्रेसवार्ता में सीएम ने कहा कि पांच माह के छोटे से कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र से 4378 करोड़ रुपए की तीन महत्त्वाकांक्षी परियोजनाएं स्वीकृत करवाई हैं। पहली बार राज्य के पर्यटन व्यवसाय को विकसित करने के लिए केंद्र ने 1892 करोड़ स्वीकृत किए हैं। हिमाचल प्रदेश के बागबानों के लिए केंद्र ने 1688 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। इसके अलावा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल के लिए 798 करोड़ की परियोजना मंजूर हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन तीनों परियोजनाओं पर हिमाचल सरकार ने जनवरी 2018 से धरातल पर काम करना शुरू कर दिया था। इसके चलते केंद्र ने 14 जून, 2018 को उक्ततीनों 4378 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच माह की अल्पावधि में राज्य सरकार ने कई जनहित के निर्णय लिए हैं। प्रदेश सरकार का हेलिकाप्टर पर्यटन व्यवसाय को विकसित करने के लिए देने का साहस इस सरकार ने लिया है। बेरोजगारों को 50 लाख रुपए तक का लोन अनुदान पर अपना कारोबार शुरू करने के लिए सरकार देगी। गृहिणियों को गैस चूल्हा और आम जनता को सरकार के करीब लाने के लिए जन मंच कार्यक्रम का आगाज किया। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र के लिए कई अहम निर्णय सरकार ने लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की कई पेयजल योजनाएं अधर में लटकी हैं। इन योजनाओं के संवर्द्धन, पुनर्निर्माण के लिए केंद्र को भेजी 798.19 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति मिल गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 798.19 करोड़ की इस परियोजना के लिए 80 प्रतिशत राशि एडीबी द्वारा 638.55 करोड़ व 20 प्रतिशत 159.54 करोड़ राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने पर राज्य की 6831 बस्तियों की 16 लाख 33 हजार 865 लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा विभाग ने 4751 करोड़ की जल संरक्षण परियोजना केंद्र के पास स्वीकृति के लिए भेजी है। इस परियोजना से किसानों की आय को दोगुना करने में मदद मिलेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बागबानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय ने 1688 करोड़ की बागबानी परियोजना मंजूर की है। इस परियोजना का उद्देश्य उपोषण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में आम, लीची, नींबू प्रजाति के फल, अमरूद, अनार, कीवी, एवाकैडो व जापानी फल व फसलों की आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से खेती को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों-बागबानों की आर्थिकी मजबूत होगी।  उन्होंने बताया कि राज्य में जंगली जानवरों व वानरों के आतंक से बचाने के लिए इस परियोजना में सोलर व कांटेदार बाड़ लगाने का प्रावधान किया जाएगा। परियोजना के तहत प्रदेश के गर्म इलाकों के 54 विकास खंडों में आगामी पांच वषों में 20 हजार हेक्टेयर नए बागीचे वैज्ञानिक तकनीक से लगाने का प्रावधान है। नई पौधशालाओं की स्थापना के लिए 100 करोड़ का निवेश होगा।

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