राजनीतिक उपेक्षा का शिकार मुस्लिम समुदाय

नाहन —देश की आजादी के 70 वर्ष बाद भी हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम समुदाय राजनीतिक उपेक्षा का शिकार हो रहा है। आलम यह है कि आज तक हिमाचल प्रदेश में 70 वर्षों में एक भी विधायक व सांसद मुस्लिम समुदाय से विधानसभा, राज्य सभा एवं लोकसभा में नहीं पहुंचा है। यह बात ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष नसीम मोहम्मद दीदान ने कही। उन्होंने कहा कि भले ही हिमाचल में मुसलमानों की स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर है, लेकिन सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से वह वंचित हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो प्रदेश में चंद एक लिपिक, चौकीदार, चपरासी अथवा सिपाही तक ही मुस्लिम समुदाय के लोग मिलेंगे, लेकिन कैडर सर्विस में एक भी मुस्लिम को आज तक सीधी तैनाती नहीं मिली है। इनमें प्रदेश प्रशासनिक सेवा, प्रदेश वन सेवा, प्रदेश पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा आदि से समुदाय के लोग वंचित हैं। साथ ही यदि राजनीति दृष्टि से देखा जाए तो समुदाय की स्थिति ओर भी बदतर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस व भाजपा दो ही राजनीतिक पार्टियों की सरकार सत्ता में रही हैं और सत्ता दल अपने विशेष करीबी लोगों को मनोनीत करके प्रदेश में दर्जनों निगमों व बोर्डों में अध्यक्ष पद देकर कार्य करने का अवसर देती आई है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने एक मुस्लिम को भी यह सौभाग्य नहीं दिया।  उन्होंने आरोप लगाया कि आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने मुसलमानों को टिकट देकर चुनाव लड़ने का कभी भी मौका नहीं दिया है। श्री दीदान ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दल मुस्लिम समुदाय का विकास व सत्ता में हिस्सेदारी देने की बजाय इनकी एकता में फूट डाल रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हिंदू बहुसंख्यक समाज के बाद मुस्लिम दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 जनगणना के मुताबिक राज्य में करीब दो लाख से अधिक मुस्लिम समुदाय की आबादी है। दीदान ने मांग की कि मुस्लिम समुदाय के साथ सरकार सौतेला व्यवहार न कर इनके विकास पर ध्यान दिया जाए। साथ ही मुस्लिम समुदाय को सत्ता की भागीदारी में सम्मिलत किया जाए। वहीं मुस्लिम समुदाय की जिलाबार आबादी सिरमौर 33215, चंबा 32455, कांगड़ा 19797, सोलन 14678, ऊना 14275, शिमला 11810, मंडी 9460, बिलासपुर 6984, लाहुल-स्पीति 4992, हमीरपुर 3711, कुल्लू  2974 और किन्नौर में 448 है।

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