शिमला में अब कंपनी बांटेगी पानी

By: Jun 20th, 2018 12:07 am

जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के गठन से केंद्रीय मदद का रास्ता साफ

शिमला— शिमला के भावी जल संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार ने राजधानी में जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के गठन का फैसला लिया है। इसके तहत शिमला जल प्रबंधन का जिम्मा इस कंपनी केहवाले किया जाएगा। मंगलवार शाम मुख्य सचिव विनीत चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित जल प्रबंधों की समीक्षा बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के गठन से केंद्रीय वित्तीय सहायता का रास्ता साफ होगा। इसके तहत शिमला में जल प्रबंधन का काम जल प्रबंधन निगम लिमिटेड करेगा। इस निगम को कंपनी एक्ट में पंजीकृत कर लिया गया है। इसके पंजीकरण के बाद विश्व बैंक से करीब 800 करोड़ रुपए की मदद लेने में आसानी होगी। विश्व बैंक ने कोल डैम परियोजना को फंडिंग करने से पहले शर्त रखी थी कि वह सरकारी विभाग की बजाय कंपनी को पैसा देगी। इसलिए सरकार ने शिमला में जल प्रबंधन निगम लिमिटेड का गठन किया है। इसे अब कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया है। इस कंपनी के निदेशक मंडल को संचालन की शक्तियां होंगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कंपनी का गठन किया गया है।  उल्लेखनीय है कि मई माह के दौरान शिमला में पेयजल वितरण की अव्यवस्था के चलते जल संकट गहराया था। इसके चलते राजधानी में कई परिवारों को एक  सप्ताह तक पानी की बूंद नसीब नहीं हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुद मोर्चा संभालते हुए जल प्रबंधों की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने राजधानी से बाहर प्रदेश भर के दौरों और दिल्ली प्रवास के दौरान भी पेयजल संकट की समीक्षा वीडियो कान्फे्रंसिंग से की है। इसके चलते शिमला में जल संकट टाला गया है। राज्य सरकार इन गंभीर परिस्थितियों से सबक सीखकर निकट भविष्य में जल संकट की पुनरावृत्ति नहीं होने देना चाहती है। इसी कारण तमाम विकल्पों और संभावनाओं को तलाशने के बाद जल संकट के निपटारे के लिए जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के गठन का फैसला लिया है। इसके अलावा राज्य सरकार केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय से शिमला शहर के लिए 200 करोड़ की आर्थिक सहायता से इस समस्या का निपटारा करने के लिए प्रयासरत है।

* शिमला शहर में पेयजल प्रबंधन के लिए जल प्रबंधन निगम का गठन किया जाएगा। इसके माध्यम से शिमला शहर में पेयजल आपूर्ति होगी। इससे निकट भविष्य में पेयजल संकट की नौबत नहीं आएगी

विनीत चौधरी, मुख्य सचिव


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