सरकार के खिलाफ जाएंगे हाई कोर्ट

कांगड़ा —लोक निर्माण विभाग इलेक्ट्रिकल कांट्रेक्टर एसोसिएशन जिला कांगड़ा ने प्रदेश सरकार के निर्णय का भारी विरोध जताया है, जिसमें सरकार ने अब निर्माण कार्य व इलेट्रिकल के कार्य का ठेका एक साथ एक ही सिविल कांट्रैक्टर को देने का निर्णय लिया है और सरकार ने इस निर्णय को लेकर मंडी जोन से टेंडर लगाने भी शुरू कर दिए हैं। जिला कांगड़ा लोक निर्माण विभाग इलेक्ट्रिकल कांट्रैक्टर एसोसिएशन जिला कांगड़ा के अध्यक्ष दीपक सूद व महासचिव अशोक राणा ने पत्रकारों को बताया कि सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के हजारों  इलेट्रिकल डिग्री व डिप्लोमा धारक सड़कों पर आकर बेरोजगार हो जाएंगे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार के इस निर्णय के खिलाफ प्रदेश लोक निर्माण विभाग इलेक्ट्रिकल कांट्रैक्टर एसोसिएशन प्रदेश हाई कोर्ट में केस दायर करेगी। दीपक सूद ने कहा कि सरकार यह निर्णय इलेट्रिकल डिग्री व डिप्लोमा धारकों के हितों के खिलाफ है। जिला कांगड़ा एसोसिएशन ने सरकार से इस निर्णय पर फिर से विचार करने की मांग की है। दीपक सूद ने कहा कि  प्रदेश सरकार के इस कदम से हजारों इलेट्रिकल डिग्री व डिप्लोमा धारक का कामकाज प्रभावित होगा, वहीं इससे जुड़े कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के पीछे सरकार का तर्क यह है कि इलेक्ट्रिकल कार्य के कारण  सरकार की योजनाओं में देरी होती है, जबकि सच्चाई यह है कि सरकारी योजनाओं में देरी सिविल वर्क के कारण होती है और सरकारी योजनाओं में विलंब होने के लिए इसका ठीकरा इलेक्ट्रिकल काट्रैक्टरों के सिर पर फोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिकल  कार्य करने के लिए  हजारों इलेट्रिकल डिग्री व डिप्लोमा धारकों के  परीक्षा करने के बाद लाइसेंस प्राप्त किए हैं और उसके बाद लोक निर्माण विभाग कार्यालय में पंजीकृत होते है। उन्होंने कहा कि सिविल व इलेट्रिकल कार्य जब एक ही ठेकेदार करेगा, तो कार्य की गुणवत्ता कैसे आएगी और इससे सरकारी कार्यो में बडे़ स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इलेट्रिकल कार्य तकनीक के आधार पर किए जाते हैं और ऐसे में जब कार्य ही इलेट्रिकल ठेकेदार द्वारा ही नहीं किए जाएंगे, तो इलेट्रिकल डिग्री व डिप्लोमा धारकों की क्या आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर की सरकार को कुछ अधिकारी इस मसले पर सरकार को गुमराह कर रहे है। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर प्रदेश इलेट्रिकल एसोसिएशन जल्द ही हाई कोर्ट  में केस दायर करने जा रही है।

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