हर डाइट प्रिंसीपल के हवाले 20 स्कूल

राज्य परियोजना निदेशालय के निर्देश; बजट, विकास कार्यों, छात्र सुविधाओं का देंगे ब्यौरा

शिमला — प्रदेश के जिलों में स्थापित डाइट संस्थानों के प्रधानाचार्यों की अपने जिले के 20 सरकारी स्कूल अडॉप्ट करने होंगे। राज्य परियोजना निदेशालय की ओर से ये निर्देश राज्य के सभी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों को जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार से फटकार मिलने के बाद शिक्षा विभाग और एसएसए, आरएमएसए प्रशासन हरकत में आए हैं। राज्य के जिन-जिन जिलों में 12 डाइट संस्थान स्थापित हैं, वहां के प्रिंसीपल को निर्देश दिए गए हैं कि भारत सरकार की ओर से जो बजट स्कूलों को विकासात्मक कार्यों के लिए दिया गया है, उस बजट के खर्चें का पूरा ब्यौरा राज्य परियोजना निदेशालय को भेजना होगा। इसके साथ अपने-अपने जिलों में अडॉप्ट किए जाने वाले स्कूलों में स्मार्ट सुविधाएं, छात्रों के लर्निंग आउट प्लान की सारी जिम्मेदारियां प्रधानाचार्यों की ही होगी। स्कूलों की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी। वहीं समग्र शिक्षा अभियान के तहत नए-नए कार्य कर नई योजनाएं बनाई जाएं। शिक्षा विभाग के राज्य परियोजना निदेशालय के निर्देश आशीष कोहली की ओर से सख्ती से आदेश दिए गए हैं कि अगर डाइट संस्थानों के प्रिंसीपलों ने जल्द 20 स्कूलों को अडॉप्ट नहीं किया, तो ऐसे में डाइट प्रिंसीपलों के खिलाफ कारवाई की जाएगी। निदेशक ने सभी प्रिंसीपल को अडॉप्ट किए जाने वाले स्कूलों के नाम जल्द तय करने को कहा है, साथ ही यह भी कहा है कि निदेशालय को स्कूलों की लिस्ट रिपोर्ट जल्द भेजें। उल्लेखनीय है कि जिले के डाइट संस्थानों की हालत काफी दयनीय है। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव और राज्य परियोजना निदेशालय के निदेशक को डाइट के प्रधानाचार्यों की कार्यप्रणाली पर नजर रखने और साथ ही उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।

स्कूलों में जीरो रिजल्ट पर जवाबदेही

डाइट संस्थान के प्रिंसीपल द्वारा अडॉप्ट किए गए स्कूलों का परिणाम अगर जीरो आता है, तो ऐसे में जिला के डाइट संस्थान के प्रबंधन को ही सरकार को जवाबदेही देनी होगी। डाइट प्रिंसिपल के जिला प्रोग्राम आफिसर की ड्यूटी स्कूलों में निरीक्षण में लगाने होगी। साथ कक्षाओं में छात्रों को क्या पढ़ाया जा रहा है, इस पर भी छात्रों से कक्षाओं में जाकर जवाब तलब करने होंगे।

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