800 करोड़ और कर्ज लेगा हिमाचल

विकास कार्यों को चाहिए पैसा, कर्मियों को देनी है चार फीसदी अंतरिम राहत

शिमला— कर्ज की बैसाखियों पर चलने को मजबूर प्रदेश की जयराम सरकार अबकी बार 800 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। इस तरह प्रदेश पर कुल कर्ज 50 हजार करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहले ही कह चुके हैं कि उनको विकास कार्यों के लिए कर्ज का ही सहारा लेना होगा, लिहाजा इसमें कोई नई बात नहीं है कि अब सरकार 800 करोड़ रुपए का कर्जा ले रही है। 27 जून को प्रदेश सरकार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण राशि मिल जाएगी, जिसके लिए 26 जून को आवेदन किया जाएगा। रिजर्व बैंक की मुंबई शाखा में सरकार का वित्त विभाग ऑनलाइन आवेदन करेगा, जिसके बाद 27 जून को यह पैसा मिल जाएगा। इस दफा भी सरकार विकास कार्यों के लिए ही पैसा लेने जा रही है। बताया जाता है कि कई केंद्रीय प्रोजेक्टों के लिए सरकार को अपने हिस्से की धनराशि देनी है, साथ ही कर्मचारियों को चार फीसदी अंतरिम राहत भी घोषित की गई है। अभी तक यह अंतरिम राहत भी प्रदान नहीं की गई है, जिस पर करीब 250 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा होगा। इसकी अधिसूचना भी जल्द जारी होनी है, क्योंकि यह घोषणा बजट में मुख्यमंत्री ने कर रखी है। इसके अलावा विभागों को बजट में घोषित राशि भी दी जानी है, वहीं केंद्रीय प्रोजेक्टों में हिस्सेदारी का पैसा प्रदान किया जाना है। इसके लिए सरकार को 800 करोड़ रुपए की जरूरत है। बताया जाता है कि सरकार दो साल के लिए यह ऋण लेने जा रही है। इससे पहले लगातार 10 साल तक के लिए ऋण लिया जाता रहा है, लेकिन अबकी बार दो साल के लिए ही यह राशि ले रहे हैं। इसके साथ हिमाचल पर कर्ज करीब 50 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा।

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