एक साल में 5000 करोड़ का निवेश

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया सरकार का टारगेट; 350 औद्योगिक प्लॉट होंगे आबंटित, 8000 को रोजगार दिलाएगी सरकार

शिमला — प्रदेश सरकार युवाओं को राज्य में आगामी समय में स्थापित होने वाले ऊर्जा क्षेत्र, उद्योगों व पर्यटन परियोजनाओं में 80 प्रतिशत रोजगार के अवसर सुनिश्चित करवाएगी। इसके अतिरिक्त एक वर्ष के दौरान प्रदेश में 350 औद्योगिक प्लॉट उद्यमियों को आबंटित करने, 5000 करोड़ रुपए का निवेश व 8000 लोगों को रोजगार क्षमता को आकर्षित करने का लक्ष्य भी रखा गया है।  यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को पर्यटन, ऊर्जा व उद्योगों में निवेश के लिए निर्धारित लक्ष्य की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विद्युत की अपार क्षमता है यदि इस सबका दोहन हो, तो प्रदेश की आर्थिकी में भारी बदलाव आ सकता है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष के भीतर प्रदेश में 594 मेगावाट क्षमता की पांच जल विद्युत परियोजनाओं का कार्य पूरा होने वाला है, जिसका कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इसके अतिरिक्त 307 मेगावाट क्षमता की 11 अन्य परियोजनाएं भी एक वर्ष के भीतर पूरी होगी, जो छह माह के दौरान आबंटित की गई थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार गैर पारंपरागत ऊर्जा के दोहन पर भी बल दे रही है। हिम ऊर्जा एक वर्ष के दौरान 34.20 मेगावाट की कुल क्षमता के 19 लघु व छोटी परियोजनाओं का कार्य पूरा कर लेगी। बैठक में बताया गया कि एक साल के दौरान प्रदेश में 895.70 करोड़ रुपए के निवेश वाली 27 औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनसे करीब 2600 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा।

चमेरा में शिकारा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अनेक मानव निर्मित तथा प्राकृतिक झीलें हैं, जिन्हें पर्यटकों के मुख्य आकर्षण के रूप में विकसित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चमेरा जलाशय में नोकायन और शिकारा जैसी जल क्रीडाओं की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। इसी प्रकार पौंग बांध को भी जल क्रीडाओं के इच्छुक खिलाडि़यों के लिए आकर्षक बनाया जाएगा।

एक साल में पूरा होगा धर्मशाला मकलोडगंज रोप-वे

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ईको पर्यटन व साहसिक पर्यटन की भी अपार संभावना है। रज्जू मार्ग पर्यटकों को आकर्षित करने वाला एक अन्य क्षेत्र हो सकता है। एक वर्ष के दौरान प्रदेश में चार रज्जू मार्गों को संभावित उद्यमियों को आबंटित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त धर्मशाला-मकलोडगंज रज्जू मार्ग का कार्य एक वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

ई-समाधान शुरू

मुख्यमंत्री ने एनआईसी द्वारा विकसित किए गए ई-समाधान पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से आम लोग अपनी शिकायतों के बारे में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री की घोषणाएं, रोजगार तथा विकास से संबद्ध मुद्दे भी ई-समाधान पर उपलब्ध होंगे।

जनमंच कार्यक्रम को गंभीरता से लें

मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने कहा कि सचिवों तथा विभागाध्यक्षों को राज्य सरकार का जनमंच कार्यक्रम गंभीरता से लेना चाहिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी ने बैठक की कार्रवाई का संचालन किया। सामान्य प्रशासन एवं मुख्यमंत्री के परियोजना अनुश्रवण सचिव डा. आरएन बत्ता ने केंद्रीय प्रायोजित तथा राज्य योजनाओं के लाभार्थियों का ब्यौरा दिया। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डीसी राणा ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं के कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रस्तुति दी। इसके अतिरिक्त इस अवसर पर मुख्य सचिव बीके अग्रवाल, मनीषा नंदा, अनिल खाची, राम सुभग सिंह, निशा सिंह, पुलिस महानिदेशक एसआर मरडी, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू, प्रधान सचिव संजय गुप्ता, आरडी धीमान, प्रबोध सक्सेना तथा ओंकार शर्मा, सचिव विशेष सचिव तथा विभागाध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहे।

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