जीएसटी कर सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम

बीबीएन— सीआईआई ने सीजीएसटी कमिश्नरेट शिमला और चंडीगढ़ के संयुक्त तत्त्वाधान में बद्दी में ‘वन ईयर ऑफ जीएसटी एंड दि वे फारवर्ड’ (जीएसटी का एक वर्ष और आगे बढ़ने का मार्ग) विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। सोलन में उद्योगपतियों के साथ-साथ विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। सम्मलेन के दौरान सीआईआई हिमाचल प्रदेश राज्य परिषद के चेयरमैन आईएम जेएस सिद्धू ने कहा कि जीएसटी की जीत इस तथ्य में निहित है कि उसने सफलतापूर्वक कई राज्य और केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों को कम कर दिया है, क्रेडिट अवरोधों को घटाया है, देश भर में एक कॉमन बाजार बनाया है और अप्रत्यक्ष कर कानून और दरों में समानता लाई है। हालांकि, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि सभी राज्यों और केंद्र के बीच व्यापक सहमति बनना है, जिसने भारतीय वित्तीय प्रणाली के संघीय चरित्र को मजबूत किया है। उन्होंने आगे कहा कि निश्चित रूप से टैक्स स्लैब तर्कसंगतता, रिटर्न दाखिल करने में सरलीकरण, अधिक डाटा विश्लेषण आदि जैसी कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन इन्हें सभी हितधारकों के सहयोगी दृष्टिकोण के साथ जल्द ही हल कर लिया जाएगा। उन्होंने अपने संबोधन में जीएसटी के रूप में स्वतंत्र भारत के इतिहास में अप्रत्यक्ष कर सुधार का मार्ग प्रशस्त होने की प्रशंसा की। सीजीएसटी आयुक्तालय चंडीगढ़ के आयुक्त किशोरी लाल ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद, कर सुधार को हितधारकों से भारी प्रतिसाद मिला है। सरकार द्वारा जीएसटी परिषद के रूप में गठित समर्थन तंत्र ने एक वर्ष में 27 बैठकों में प्रमुख मुद्दों को हल कर दिया है। इसके साथ ही, यह यात्रा का अंत नहीं है और सीबीआईसी आपको नए सिस्टम में मजबूत बदलाव और अनुकूलन क्षमता के लिए सतत् समर्थन का आश्वासन देता है।अपने संबोधन के दौरान सीजीएसटी कमिश्नरेट शिमला के कमिश्नर एचबी नेगी ने उल्लेख किया कि हमारे जीएसटी और निर्बाध कामकाज व रोल आउट के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को यूरोपीय संघ ने भी सराहा है, जो उसमें विशेषज्ञता और समर्पण के बारे में बताता है। उन्होंने आगे कहा कि नए सिस्टम की अनुकूलता प्राप्त अनुपालन अभिलेखों से भी स्पष्ट है और इसे और मजबूत करने के लिए विभाग के बिना शर्त समर्थन का उद्योगों को आश्वासन दिया गया है। इस अवसर पर सीआईआई एचपी राज्य परिषद के पूर्व अध्यक्ष संजय खुराना, सीजीएसटी कमिश्नरेट शिमला के कमिश्नर एचबी नेगी, सीजीएसटी आयुक्तालय चंडीगढ़ के आयुक्त किशोरी लाल, सीआईआई एचपी राज्य परिषद के अध्यक्ष आईएमजेएस सिद्धू, सीए आलोक कृष्ण, सीए केशव गर्ग और सीए अर्चित सिंगला मौजूद रहे।

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