ट्रकों की हड़ताल, उद्योगों को 35 करोड़ का नुकसान

 पांवटा साहिब  —ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर जिला सिरमौर में ट्रक आपरेटरों की हड़ताल से उद्योगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा है। एक दिन मंे ही जिला सिरमौर के औद्योगिक घरानांे को करीब 35 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का आकलन है। शुक्रवार को जिला सिरमौर में सिरमौर ट्रक आपरेटर यूनियन, दि आंजभोज ट्रक आपरेटर यूनियन, सतौन ट्रक आपरेटर यूनियन, सिरमौर ट्राला यूनियन व ट्रांसगिरि ट्रक आपरेटर यूनियन समेत आधा दर्जन से अधिक ट्रक आपरेटर्स यूनियनांे के करीब अढ़ाई हजार से अधिक ट्रक व ट्राले खड़े रहे। जानकारी के मुताबिक सिरमौर ट्रक आपरेटर यूनियन पांवटा साहिब के अंतर्गत करीब दो हजार छोटे-बडे़ ट्रक आते हैं, जबकि कालाअंब, सतौन व पुरुवाला आदि क्षेत्रों मंे भी 500 से अधिक गाडि़यां ट्रांसपोर्ट यूनियनों मंे पंजीकृत हैं। ट्रकों के हड़ताल पर जाने से उद्योगों में तैयार माल की सप्लाई नहीं हो पाई। साथ ही बाहरी राज्यों से भी कच्चा माल उद्योगों के लिए नहीं आया। गाडि़यों की आवाजाही न होने से उद्योगांे को जहां 35 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, वहीं ट्रक आपरेटर यूनियनों को भी करीब 45 लाख रुपए का चूना लगा है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को कालाअंब, पांवटा साहिब, सतौन व पुरुवाला आदि औद्योगिक क्षेत्रों मंे 35 करोड़ रुपए से अधिक का माल डिस्पैच में पड़ा रहा। इस दौरान उद्योगों का मटेरियल तो बाहर जाने से रूका साथ ही बाहरी राज्यों से भी कोई सप्लाई उद्योगों को नहीं आई। यही नहीं हड़ताल के चलते व्यापारियों को भी लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गौर हो कि ट्रक आपरेटर यूनियनें मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। ट्रांसपोर्टरों की मांग है कि टोल बैरियरों को बंद कर दिया जाना चाहिए जिनके सरकार के साथ एमओयू की समयावधि पूरी हो चुकी है। यूनियनों का कहना है कि टोल बैरियर पर टैक्स की राशि में की जानी चाहिए, क्योंकि आपरेटरों का मानना है कि लंबी दूरी पर चलने वाले ट्रकों से छह से सात प्रतिशत टैक्स की राशि कुल वसूल किराए की एवज मंे चुकानी पड़ती है। इसी तरह थर्ड पार्टी इंश्योरेंस व अन्य समस्याएं भी ट्रक आपरेटरों को आ रही हैं। ट्रक आपरेटरों की मांग है कि पेट्रोल पर भी जीएसटी लगना चाहिए। उधर जिला सिरमौर ट्रक आपरेटर यूनियन के प्रधान बलजीत सिंह नागरा ने बताया कि ट्रक आपरेटरों की हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानती। उन्होंने कहा कि डीजल व पेट्रोल को जीएसटी के दायरे मंे न लाना, टैक्स और टोल मुक्त बैरियर का वायदा पूरा न करना तथा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आदि मांगों को लेकर आपरेटरों की हड़ताल चल रही है।

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