दिल्ली टूअर ही नहीं, फील्ड में भी करें काम

By: Jul 14th, 2018 12:15 am

शिमला — मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को हिमाचल सरकार की अफसरशाही के हर तीसरे दिन दिल्ली दौरे अखरने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किए हैं कि दिल्ली में बैठकों के अलावा प्रशासनिक अधिकारी फील्ड में उतरकर विभागीय कार्यप्रणाली की समीक्षा भी करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर विभागीय सचिव शिमला से बाहर निकलकर महीने में एक बार फील्ड का प्रवास अवश्य करें। राज्य सरकार के इस कड़े फरमान के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेशों की पालना के लिए सभी विभागीय सचिवों को सर्कुलर जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि प्रशासनिक अधिकारी दिल्ली टूअर पर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसके साथ ही विभागीय कामकाज को रिव्यू करने और विकास कार्यों की धरातल पर समीक्षा के लिए आला अफसर फील्ड के दौरे भी करें। सर्कुलर में कहा गया है कि अधिकारी दिल्ली टूअर और फील्ड का दौरा एक बराबर अनुपात में करें। बता दें कि हिमाचल सरकार के कुछ नौकरशाह दिल्ली टूअरिंग में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये अधिकारी महीने में तीन से चार बार दिल्ली का रुख कर रहे हैं। इसके चलते अधिकारी फील्ड के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं। दिल्ली जाने के चलते ये अधिकारी महत्त्वपूर्ण बैठकों से भी किनारा कर रहे हैं। इस कारण मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के दिल्ली दौरों पर कड़ा संज्ञान लिया है।  मुख्यमंत्री ने अपने निर्देशों में कहा है कि केंद्रीय बैठकों के लिए विभागीय सचिवों की उपस्थिति बेहद जरूरी है। इससे राज्य सरकार की केंद्र को भेजी गई परियोजनाओं की स्वीकृति को गति मिल रही है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए कई प्रशासनिक अधिकारियों के प्रयासों की सराहना भी की है। बताते चलें कि जल संकट की स्थिति से निपटने के बाद मुख्यमंत्री ने अफसरशाही को काम पर व्यस्त रखने के लिए कई फार्मूले ईजाद किए हैं। इसके चलते अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा के लिए हर दिन प्रगति रिपोर्ट तलब की जा रही है। इसके अलावा विभागीय सचिवों की ओवरऑल परफार्मेंस को भी बारीकी से आंका जा रहा है।

अफसरशाही पर शिकंजा

कुछ अधिकारी सिर्फ दिल्ली की बैठकों में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। इसी के चलते सरकार ने अफसरशाही पर शिकंजा कसने के लिए यह तरीका ढूंढा है। इस फार्मूले के तहत विभागीय सचिवों को दिल्ली तथा फील्ड के दौरे एक बराबर अनुपात में करने होंगे। दिल्ली से लौटने के बाद अधिकारी इसकी फीडबैक सरकार को देंगे। इसके बाद विभागीय समीक्षा में इसकी जानकारी देंगे। फिर अधिकारी को फील्ड का दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं।


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