मनरेगा मजदूरों के लाभ रुके

धर्मपुर, सरकाघाट, सज्याओपिपलू —हिमाचल प्रदेश राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड शिमला से मंडी जिला के 21 हजार से अधिक पंजीकृत मनरेगा व अन्य निर्माण मजदूरों के लाभ स्वीकृत नहीं हो रहे हैं, जिनमें  धर्मपुर विकास खंड के तीन हजार से अधिक मजदूरों के लाभ भी शामिल हैं। जिला परिषद सदस्य भूपेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में बनी भाजपा सरकार पिछले सात महीनों में राज्य श्रमिक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पाई है, जिससे बोर्ड कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है, जिस कारण मजदूरों को मिंलने वाली वाशिंग मशीनें, सोलर लैंप, साइकलें, इंडक्शन हीटर, छात्रवृत्ति, विवाह और चिकित्सा सहायता मिलना बंद हो गई है, जबकि धर्मपुर में पिछली सरकार के समय में गठित बोर्ड द्वारा  दो हजार से अधिक मजदूरों की सहायता सामग्री को वितरित करने में मंत्री राजनीति कर रहे हैं और जो सहायता मार्च में बंटनी थी, उसे अभी तक भी बंटने नहीं दे रहे हैं। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि डरवाड़ पंचायत के सौ से अधिक मजदूरों की सामग्री व सहायता अभी तक नहीं बंटी है।  बोर्ड का चेयरमैन न लगने से सरकार की मजदूर विरोधी सोच साफ दिखती है, जिस कारण पिछले सात महीनों से मजदूरों की सहायता सामग्री व राशी मिलना बंद हो गई है। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हिमाचल किसान सभा व मनरेगा मजदूर यूनियन  सरकार की इस मजदूर विरोधी नीति और सरकार की असफलता तथा सामग्री वितरण में मंत्री की दखलदांजी व तानाशाही के खिलाफ 17 जुलाई से गांवों में जनजागरण अभियान चलाएगी और 10 अगस्त को धर्मपुर में विशाल रैली व प्रदर्शन करेगी।

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