मनाली के होटलों की जांच 42 दिन में निपटाएं

मनाली – एनजीटी ने हिमाचल सरकार से 42 दिन के भीतर मनाली के सभी होटलों की जांच रिपोर्ट मांगी है। सोमवार को मनाली के होटलों के मामले की सुनवाई में य नए आदेश एनजीटी ने दिए हैं। ऐसे में अब जहां सरकार को युद्ध स्तर पर मनाली के सभी होटलों की जांच करनी होगी, वहीं सरकार समय अवधि बढ़ाए जाने को लेकर बुधवार को एनजीटी को एक एफेडेविट के माध्यम से कुछ और समय की मौहलत मांगेगी। लिहाजा एनजीटी के आदेशों ने सरकार को अब मुश्किल में डाल दिया है, अगर सरकार की अर्जी एनजीटी ने नहीं मानी और 42 दिन के भीतर ही मनाली के होटलों की रिपोर्ट देने को कहा, तो सरकार को मनाली के होटलों की जांच युद्ध स्तर पर करवाने के लिए जहां अन्य एजेंसियों का सहारा लेना पड़ेगा, वहीं इस काम को अंजाम देने के लिए जांच कमेटियों की संख्या भी बढ़ाने पडे़गी। एनजीटी ने अपने स्तर पर जुटाए आंकड़ों में साफ कहा है कि मनाली में करीब 1700 होटल इकाइयां हैं और उसे इन सब की जांच रिपोर्ट 42 दिन के भीतर चाहिए। ऐसे में एनजीटी की जांच कमेटी ही सबसे पहले अपने हाथ खड़े कर रही है और कह रही है कि होटलों की जांच के लिए थोड़ा और समय चाहिए। मनाली की होटल इकाइयों की जांच के सिलसिले में जयराम सरकार बुधवार को समय अवधि बढ़ाने को लेकर एक बार फिर एनजीटी से कुछ और समय की मौहलत मांगेगी।

गाज गिरना तय

एनजीटी के नए आदेश, जयराम सरकार मांग रही कुछ और दिन नजीटी ने मनाली के सभी होटलों की जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए हिमाचल सरकार को 42 दिन का ही समय दिया है। ऐसे में अब यह देखाना होगा कि एनजीटी का अगामी कदम क्या रहता है। प्रदेश सरकार द्वारा मांगी जा रही मौहलत को एनजीटी मानता है या नहीं। एनजीटी की जांच कमेटी के अध्यक्ष एवं एडीएम अक्षय सूद का कहना है कि सोमवार को एनजीटी ने होटलों पर सुनवाई की है।

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