वाह नगर निगम ! 40 की जगह 50 रुपए

धर्मशाला में रेहड़ी-फड़ी वालों से दस रुपए एक्सट्रा वसूल रही एमसी, नियम ठेंगे पर

धर्मशाला – प्रदेश की पहली स्मार्ट सिटी में चयनित नगर निगम धर्मशाला नियमों को सही तरीके से शुरू किए जाने की बजाय खुद ही नियमों को ताक पर रखकर कार्य कर रही है। हिमाचल प्रदेश स्ट्रीट वेंडिंग रूल-2014 और एचपी स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के तहत रेहड़ी-फडि़यों वालों से अधिक से अधिक 40 रुपए वसूलने का प्रावधान है। जबकि एमसी धर्मशाला 500 के करीब रेहड़ी-फड़ी वालों से मनमर्जी से ही 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से तहबाजारी वसूल कर रहा है। ऐसे में रेहड़ी-फड़ी वालों को हर दिन दस रुपए अधिक निगम को देने पड़ रहे हैं। इसके अलावा एससी-एसटी और बीपीएल परिवारों को स्ट्रीट वेंडिंग योजना के तहत छूट का प्रावधान भी किया गया है, लेकिन धर्मशाला में नियमों को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी से ही की जा रही वसूली अब प्रशासन पर बड़े सवाल उठा रही है। इतना ही नहीं, शहर में अब तक वेंडिंग जोन और नो वेंडिंग जोन भी निर्धारित नहीं हो पाए हैं।  नगर निगम धर्मशाला की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है।  एमसी धर्मशाला पिछले कई वर्षों से अपनी मनमर्जी से ही तहबाजारी के तहत रेहड़ी-फडि़यों वालों से 50 रुपए वसूले जा रहे हैं, जिससे निगम के तहत अपना स्वरोजगार कमाने वालों को भी चूना लग रहा है। वहीं, एमसी का खाता नियमों के विपरीत हो रही कमाई से ही भर रहा हैं। हालांकि एमसी को इस बारे में अवगत भी करवाया गया है, कि नियमों के तहत ज्यादा वसूली की जा रही है। बावजूद इसके एमसी अपनी तहबाजारी के मूल्य जरा भी कम नहीं कर पा रहा है। नगर परिषद धर्मशाला के समय से ही 50 रुपए तहबजारी निर्धारित कर दी गई थी, जिसे अब तक दुरुस्त नहीं किया जा सका है। जबकि हिमाचल प्रदेश स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के तहत अधिक से अधिक 40 रुपए तहबाजारी प्राप्त किए जाने का प्रावधान है। वहीं, रेहड़ी-फड़ी लगाने वाले एससी-एसटी और बीपीएल परिवारों से संबंध रखने वाले लोगों को विशेष छूट देने का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन नगर निगम नियमों के तहत अब तक कोई भी कार्य नहीं कर पा रही है। इसके कारण स्ट्रीट वेंडरों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। नगर परिषद धर्मशाला के समय से चल रही योजना के बाद भी अब तक शहर में वेंडिंग जोन और नो वेंडिंग जोन ही निर्धारित नहीं हो पाए हैं। इसके कारण मुख्य सड़कों, चौराहों और गलियों पर बेतरतीब रेहड़ी-फडि़यों वालों का कब्जा हो गया है। बावजूद इसके एमसी अब नियमों के तहत वेंडिंग जोन निर्धारित न होने से जुर्माना भी नहीं वसूल सकती है।  एमसी को स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनाकर लाइसेंस भी प्रदान करने होंगे, लेकिन एमसी अब तक कोई भी कार्य करने की बजाय मात्र अधिक वसूली करने का कार्य कर रहा है।

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