सबसे ऊंचे जीएसटी स्लैब में अब सिर्फ 35 प्रोडक्ट

नई दिल्ली – गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल ने सबसे ऊंचे 28 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में उत्पादों की सूची को घटाकर 35 कर दिया है। अब इस सूची में एसी, डिजिटल कैमरा, वीडियो रिकार्डर, डिशवॉशिंग मशीन और वाहन जैसे 35 उत्पाद रह गए हैं। पिछले एक साल के दौरान जीएसटी काउंसिल ने सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब वाले 191 उत्पादों पर टैक्स घटाया है। जीएसटी को पहली जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। उस समय 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब में 226 उत्पाद या वस्तुएं थीं। वित्त मंत्री की अगवाई वाली जीएसटी काउंसिल ने एक साल में 191 वस्तुओं से टैक्स घटाया है। नई जीएसटी दरें 27 जुलाई को लागू होंगी, जो 35 उत्पाद सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब में बचेंगे, उनमें सीमेंट, वाहन कलपुर्जे, टायर, वाहन उपकरण, मोटर वाहन, याट, विमान, एरेटेड ड्रिंक और अहितकर उत्पाद तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आगे चलकर राजस्व स्थिर होने के बाद काउंसिल 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब को और तर्कसंगत बना सकती है और सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब को सिर्फ सुपर लग्जरी और अहितकर उत्पादों तक सीमित कर सकती है। डेलॉयट इंडिया के भागीदार एमएस मणि ने कहा कि यह उम्मीद की जा सकती है कि राजस्व संग्रह स्थिर होने के बाद सभी आकार के टीवी, डिशवॉशर, डिजिटल कैमरा, एसी पर 18 प्रतिशत की जीएसटी दर लागू हो सकती है।

चुनावों के लिए कटौती

नई दिल्ली — करीब 100 आइटम्स पर जीएसटी काउंसिल की ओर से टैक्स में कटौती किए जाने को लेकर कांग्रेस लीडर पी चिदंबरम ने कहा है कि यह राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। चिदंबरम ने कहा कि ऐसा है, तो फिर जल्दी-जल्दी चुनाव कराया जाना लोगों के हित में है। लगातार कई ट्वीट्स कर पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा जीएसटी व्यवस्था में अब भी सुधारों की कमी है। सरकार को तत्काल स्लैब में बदलाव करते हुए तीन ही रेट रखने चाहिए। श्री चिदंबरम ने कहा कि तीन ही रेट रखकर जीएसटी काउंसिल को मिड टर्म में सिंगल रेट की ओर बढ़ने के संकेत देने चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव जब करीब होते हैं, तो सरकारें रेट्स में कटौती करती हैं। मैं मानता हूं कि ऐसी स्थिति में अलग-अलग राज्यों में जल्दी-जल्दी चुनाव कराए जाने चाहिए। श्री चिदंबरम ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि जीएसटी काउंसिल ने 100 आइटम्स पर रेट्स में कटौती की है। तिमाही रिटर्न को भी मंजूरी दी है। देर से सही फैसला लिया है। आखिर सरकार ने जुलाई, 2017 में ही हमारी इस सलाह को क्यों नहीं माना था। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी जीएसटी कानून में कई कमियां हैं। मुझे संदेह है कि सरकार इन कमियों को दूर करने के लिए प्रयास करेगी या फिर उसमें इन्हें दूर करने को लेकर कोई इच्छाशक्ति है।

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