सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुख्यमंत्री ही दिल्ली के बॉस, सिर्फ तीन मुद्दे लैंड, कानून और सर्विस को छोड़ दिल्ली सरकार कानून बना सकती है।

26.67 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स 35,405.27 और 13.25 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी 10,713.25 पर खुला।

The BJP’s vision of a Dharma Rajya and its Constitution, as described by its chief ideologue Pandit Deen Dayal Upadhyaya, is very different from our current Constitution, and it is dangerously flawed.

India should be the home of an exceptional political creed, a unique ideology that may be called Indian Exceptionalism.

आईआईटी कमांद प्रबंधन के खिलाफ दी शिकायत पर जांच न होने पर जताया विरोध मंडी— आईआईटी मंडी स्थित कमांद के जूनियर असिस्टेंट ने सोमवार को सेरी चाणनी में मुंडन करवा दिया। मुंडन करवाने के बाद जूनियर असिस्टेंट ने सेरी चाणनी में भाषण भी दिया और गांधी चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। दरअसल

औद्योगिक नगरी के उद्योगों कूड़े- कचरे को सोखकर ले जाएगी कंपनी शिमला— प्रदेश के प्रमुख उद्योग क्षेत्र बीबीएन में पड़ा पुराना कूड़ा उठाने का काम शुरू हो गया है। यहां एक कंपनी के साथ प्रदूषण बोर्ड का करार हुआ है, जो कूड़े को सोखकर यहां से ले जाएगी। पंजाब की इस कंपनी के साथ फिलहाल कुछ

2005 को 108.4 और इस बार दर्ज हुई 119 मिलीमीटर वर्षा, छह जिलों में सामान्य से ज्यादा बरसात शिमला— हिमाचल प्रदेश में मानसून ने जोर पकड़ लिया है। मंगलवार तक पिछले तीन दिन में यहां सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 6 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा

98 बने टीजीटी आर्ट्स-34 नॉन मेडिकल 11 टीजीटी मेडिकल, अधिसूचना भी जारी शिमला— प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे जेबीटी शिक्षकों को पदोन्नति का तोहफा मिला है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 34 जेबीटी को टीजीटी नॉन मेडिकल के पद पर पदोन्नति दी है। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत

केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री बोले, पर्यावरणीय मंजूरियों पर मंत्रालय से करेंगे बात शिमला— केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार हाइड्रो पावर क्षेत्र को विकसित करने के लिए जल्द ही पावर पालिसी लाने जा रही है। यह पालिसी तैयार है, जिसे केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी का इंतजार है। इसके बाद न

शिमला— एक ही सरकारी स्कूल में सालों से डटे शिक्षकों पर सरकार अब सख्त हो गई है। खास तौर पर शहरी स्कूलों में प्रतिनियुक्ति पर डटे शिक्षकों पर यह शिकंजा कसा जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब ऐसे शिक्षकोंे को उनके नेटिव स्कूलों में वापस जाना होगा, जो कई सालों से