अब सूखे खेत भी उगलेंगे सोना

बिलासपुर —सिंचाई से वंचित किसानों के खेत अब सोना उगलेंगे। बिजली की बचत होगी और सिंचाई के लिए पानी लिफ्ट करने को लेकर सरकार 80 परसेंट सबसिडी प्रदान करेगी। केंद्र सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए प्रदेश को सोलर वाटर बेसड लिफ्ट इरिगेशन स्कीम स्वीकृत की है। इसके तहत किसानों से स्कीम का लाभ उठाने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अब किसान सोलर वाटर वेसड इरिगेशन सिस्टम के जरिए पानी लिफ्ट कर खेतों की सिंचाई कर कृषि-बागबानी करेंगे। इससे किसानों को सिंचाई के लिए जहां बिजली पर आने वाले भारी भरकम खर्च से निजात मिलेगी तो वहीं, खेतीबाड़ी कर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ भी कर पाएंगे। वैसे भी वर्ष 2022 तक मोदी सरकार के देश और प्रदेश मंे कृषि एवं बागबानी क्षेत्र मंे किसानों की आय डबल करने के संकल्प लिया है, जिसके तहत प्रदेश की जयराम सरकार भी कृतसंकल्प है। प्रदेश के कृषि, जनजातीय विकास और सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्री डा. रामलाल मार्कंडेय ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि केंद्र द्वारा यह स्कीम हिमाचल को अगले पांच साल के लिए मंजूर की गई है। स्कीम के सफल क्रियान्वयन को लेकर बाकायदा एक कंपनी के साथ करार भी किया है। कंपनी ही विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए आवेदनों के आधार पर किसानों के घरद्वार पर पहुंचकर उनके खेतों को सिंचाई सुविधा से जोड़ने के लिए सारा सोलर लिफ्टिकेशन सिस्टम स्थापित करेगी। जहां-जहां से विभाग के पास आवेदन आएंगे वहां कंपनी के प्रतिनिधि पहुंच जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभी स्कीम के तहत शिमला के जुब्बड़हट्टी, बिलासपुर, हमीरपुर सहित कुछ चुनिंदा जगहों पर काम भी शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर यह स्कीम किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।  उल्लेखनीय है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों मंे खेतीबाड़ी से जुड़े किसान पूर्व मंे अपने खेतों की सिंचाई के लिए अलग अलग हॉर्स पावर की मोटरें लगाकर कृषि बागबानी का कार्य कर रहे हैं।  इस स्कीम के तहत किसानों को अस्सी फीसदी अनुदान मिलेगा। कोई भी किसान कृषि विभाग के पास आवेदन कर स्कीम का लाभ उठा सकता है।

घरद्वार लगेंगे सोलर सिस्टम

कृषि विभाग की इस स्कीम के तहत आवेदन करने पर कंपनी प्रतिनिधि किसानों के घरद्वार पहुंचेंगे और सोलर सिस्टम स्थापित करेंगे। विभाग ने ज्यादा से ज्यादा से इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आगे आने का आह्वान किया है।

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