जनता व सरकार के मध्य सेतु बना जनमंच

किशन चंद चौधरी

लेखक, कांगड़ा से हैं

प्रदेश सरकार के अनुसार जनमंच ने आम जनता की समस्याओं एवं अन्य मामलों को प्रशासन व सरकार के समक्ष उठाने के लिए ऐसा बेहतर मंच प्रदान किया है, जिसमें आम जनता को घर-द्वार पर ही समस्याओं का शीघ्र निपटारा करने में सहायता मिलेगी…

प्रदेश सरकार की अनूठी पहल के तहत आरंभ किया गया जनमंच कार्यक्रम लोगों और सरकार के बीच सीधे संवाद का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। लोग बढ़-चढ़कर जनमंच कार्यक्रमों में भाग लेकर समाधान के अवसर का भरपूर लाभ उठा रहे हैं तथा सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को धरातल पर कार्यान्वित होते देख इसके प्रत्यक्ष साक्षी भी बन रहे हैं। सरकार के इस महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत विधानसभा अध्यक्ष सहित मंत्रियों द्वारा हर माह के पहले रविवार को नियमित रूप से हर जिले के दूरदराज क्षेत्रों में जनमंच का आयोजन कर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निदान किया जा रहा है। इस दौरान संबंधित क्षेत्र के समस्त अधिकारीगण मौके पर उपस्थित रहकर शिकायत निवारण प्रक्रिया को सफल बना रहे हैं। जनमंच के आयोजन से लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के साथ-साथ सरकार को फीडबैक प्रदान करने का बेहतरीन माध्यम बनेगा तथा लोगों की आकांक्षाओं व अपेक्षाओं के अनुसार सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों को रूप देने व उनमें वांछित सुधार लाने में सहायता भी मिलेगी।

प्रदेश सरकार के अनुसार जनमंच ने आम जनता की समस्याओं एवं अन्य मामलों को प्रशासन व सरकार के समक्ष उठाने के लिए ऐसा बेहतर मंच प्रदान किया है, जिसमें आम जनता को घर-द्वार पर ही समस्याओं का शीघ्र निपटारा करने में सहायता मिलेगी तथा इस बहुआयामी कार्यक्रम के अपेक्षाओं से बढ़कर परिणाम सामने आएंगे। प्रदेश में सीधे आम लोगों को लाभान्वित करने वाले इस कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करने के लिए राज्य के समस्त उपायुक्तों को मुख्यमंत्री कार्यालय में जनमंच के व्हाट्सऐप ग्रुप से जोड़ा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं।

इस ग्रुप में सभी आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान के साथ-साथ डाटा सॉफ्टवेयर को भी अपडेट किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम की स्वयं निगरानी कर रहे हैं, जिसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। सभी जिले अपना डाटा इसमें फीड कर रहे हैं। जनमंच में प्राप्त कुल शिकायतों में से निपटाने के पश्चात शेष बचे मामलों को ई-समाधान से लिंक किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य  ‘सबका साथ, सबका विकास’ की भावना को मूलमंत्र बनाकर शासन को जनसेवा का जरिया बनाना है। लोगों की समस्याओं को उनके घर-द्वार के समीप निपटाने के लिए एक ऐसी कार्यप्रणाली विकसित की है, जिसके तहत जनता को छोटे-मोटे कार्यों के लिए सरकारी कार्यालय में बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें, ताकि गरीब जनता के बहुमूल्य धन एवं समय की भी बचत हो।

इस कार्यक्रम में ऐसी व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से कार्यक्रम के आयोजन से पहले लोग अपने मामलों को ई-समाधान सॉफ्टवेयर में अपलोड कर सकते हैं, ताकि संबंधित मंत्रीगण व अधिकारी उनकी समस्याओं के समाधान हेतु लिए गए निर्णयों का ब्यौरा दे सकें। इस जनमंच कार्यक्रम में आवेदकों को मौके पर ही हिमाचली प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, अनुसूचित जाति / जनजाति, पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र, राजस्व अभिलेखा की प्रतियां व बागबानी कार्ड इत्यादि प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को, विशेषकर युवाओं को इन्हें प्राप्त करने के लिए घर से दूर सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे तथा उनकी समय के साथ-साथ धन की भी बचत होगी। जन समस्याओं को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए एनआईसी के माध्यम से एक विस्तृत सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी समस्याओं का विवरण दर्ज कर इन्हें संबंधित विभागों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी जनमंच कार्यक्रम से जहां जनता को न केवल धन और समय की बचत होगी, बल्कि उन्हें अनेक समस्याओं से निजात भी मिलेगी तथा सरकारी तंत्र भी प्रभावी रूप से कार्य कर पाएगा। आशा है सरकार की इस ऐतिहासिक पहल से हिमाचल प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा।

हिमाचली लेखकों के लिए

लेखकों से आग्रह है कि इस स्तंभ के लिए सीमित आकार के लेख अपने परिचय तथा चित्र सहित भेजें। हिमाचल से संबंधित उन्हीं विषयों पर गौर होगा, जो तथ्यपुष्ट, अनुसंधान व अनुभव के आधार पर लिखे गए होंगे।

 -संपादक

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