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कम्पीटीशन रिव्यू


भारत का इतिहास

मंत्री-मिशन योजना

इसके पहले केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के लिए निर्वाचन हो जाने चाहिए, जिससे कि भारतीय निर्वाचकों की इच्छा ज्ञात हो सके। तदनुसार 1945 के अंत में केंद्रीय सभा और 1946 की पहली तिमाही में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए निर्वाचन पूरे हो गए। कांग्रेस ने 8 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। उसने मुस्लिम बहुल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भी निरपेक्ष बहुमत प्राप्त किया। शेष तीन प्रांतों-बंगाल, पंजाब और सिंध में वह सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में अवतरित हुआ। मुस्लिम लीग ने केंद्रीय सभा के सभी आरक्षित स्थानों पर विजय प्राप्त की। उसे प्रांतीय सभाओं के 492 आरक्षित स्थानों में से 428 स्थानों पर अधिकार प्राप्त हो गया, लेकिन लीग किसी भी प्रांत में पूर्ण बहुमत न पा सकी।

मंत्रि-मिशन योजना और संविधान सभा की स्थापनाः

24 मार्च, 1946 को तीन सदस्यों का मंत्रि-मिशन नई दिल्ली पहुंचा। मिशन ने 16 मई, 1946 को अपनी योजना प्रकाशित की। इस योजना में भारत के भावी संविधान के निर्माण के सिद्धांतों और प्रक्रिया दानों का विस्तार से उल्लेख किया गया था। मिशन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उसका उद्देश्य तो केवल एक ऐसी व्यवस्था को आरंभ कर देना था, जिसके द्वारा भारतीय भारतीयों के लिए संविधान बना सकें। संविधान-निर्माण के प्रस्तावित संगठन के बारे में मिशन का विचार था कि इसका सबसे अधिक संतोषजनक उपाय तो यही होगा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन हो, पर यदि इस समय ऐसी कार्यवाही की गई तो नए संविधान की रचना में बहुत अधिक देरी हो जाएगी। इसलिए मिशन के अनुसार एकमात्र व्यावहारिक उपाय यह था कि प्रांतीय विधान-सभाओं का निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में उपयोग किया जाए। इस संबंध में मिशन की सिफारिश थी कि संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर हो और प्रायः दस लाख व्यक्तियों के ऊपर एक सदस्य निर्वाचित हो। प्रांतों के लिए जो स्थान निर्धारित किए जाएं, उन्हें मुख्य संप्रदायों के बीच बांट दिया जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए उनके विभिन्न संप्रदायों के जनसंख्या के आधार पर तीन वर्ग कर देने चाहिएं- सिख, मुसलमान और सामान्य (सिखों और मुसलमानों के आलावा बाकी सब) प्रत्येक संप्रदाय के प्रतिनिधि प्रांतीय सभा में उस संप्रदाय के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाएं। मतदान एकल संक्रमणीय मत द्वारा सानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर हो। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या भी उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जानी थी पर उनके चुनाव की पद्धति बाद में विचार विनिमय द्वारा तय की जाती। आरंभिक अवस्था में राज्यों का प्रतिनिधित्व एक नेगोशिएटिंग कमेटी अथवा वार्ता-समिति द्वारा होना था। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 385 होनी थी और 93 प्रतिनिधि देशी राज्यों के होने थे। मंत्रि-मिशन ने जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की तालिका प्रस्तुत की थी।

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