संपादकीय

भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की है, उसमें निरंतरता के साथ-साथ परिवर्तन और नयापन भी है। सामाजिक न्याय का भी संदेश दिया गया है, क्योंकि ओबीसी के 57 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। अनुसूचित जाति के 27 और जनजाति के 18 नामों को भी स्थान दिया गया है, हालांकि उनकी निश्चित सीटें आरक्षित होती हैं। भाजपा ने अपने बुनियादी

हिमाचल की राजनीतिक अनिश्चितता के बीच कई ऐसे संबोधन भी हैं जो पूरी तरह प्रदेश के लिए हैं। इन्हीं में से एक जोगिंद्रनगर की शानन विद्युत परियोजना है जो कायदे से अब तक हिमाचल की हो जानी चाहिए थी और अब तो लीज भी खत्म हो गई, तो इस अधिकार पर

हिमाचल सरकार की निरंतरता में अब नए कदम भले ही सामान्य परिस्थितियां मान कर चलें, लेकिन जो शिकारी थे वे मोर्चे पर ही देखे गए। पहले एक ही नदी में दो धाराएं थीं अब ये धाराएं अलग-अलग नदियां हैं और कहीं...

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद सुखद और सकारात्मक संकेत हैं। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्तूबर-दिसंबर, 2023) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर 8.4 फीसदी रही है। बीते साल इसी

यह युद्ध नायक व खलनायक के बीच था और अंतत: हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया के फैसले से साबित हो गया कि ऊंट किस करवट बैठा है। दुष्चक्र अब वक्त के चक्र में नए फौलाद के पिघलने का इंतजार करेगा, तो यह युद्ध अब सीधे से संवाद करेगा। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को लगी चपत अब नए समीकरणों में जब्त हो गई। कांग्रेस ने सत्ता की दीवार और मोटी कर ली या घर के भीतर से कुछ

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी द्रमुक न केवल सनातन-विरोधी है, बल्कि भारत-विरोधी भी है। संविधान धार्मिक आस्था और पूजा-पद्धति की अनुमति तो देता है, लेकिन भारत-विरोध का कोई प्रावधान नहीं है। भारत-विरोध के मायने हैं कि आप देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और राष्ट्र के तौर पर अपमान कर रहे हैं। कोई साजिश रच रहे हैं। उन्हें चुनौती दे रहे हैं। यह सरासर देशद्रोह है और नई न्याय संहिता में इस अपराध की सजा स्पष्ट हो जाएगी। यह संहिता 1 मार्च से देश भर में लागू हो रही है। द्रमुक सरकार ने एक विज्ञापन छपवाया है, जो इसरो

कांग्रेस खुद पर अफसोस या गुस्सा करे, अहंकार की दौलत में बिक रहा जमाना। जाहिर है हिमाचल से राज्यसभा की यात्रा ने एक सरकार के वजूद को छील दिया और इस छिछालेदर में सारी खुन्नस निकल गई। राजनीति अपनी बस्ती नहीं चुन सकती, तो अपनी ही अस्थि उठानी पड़ेगी, वरना भाजपा के कुल 25 विधायकों के सामने कांग्रेस के चालीस इतने सक्षम थे कि अभिषेक मनु सिंघवी यहां से राज्यसभा का तिलक लगाकर लौटते, मगर लुटिया डूबी जहां आशाएं तैर रही थीं। इस गिनती पर कौन भरोसा करे जिसने भाजपा के हर्ष में अपनी तौहीन कबूल की। आश्चर्य यह कि जिस अकड़ से सत्ता चल रही थी, उसकी

स्वतंत्र भारत के इतिहास में पालाबदल और क्रॉस वोटिंग का सबसे सनसनीखेज और विवादास्पद उदाहरण 1969 का राष्ट्रपति चुनाव था। 16 अगस्त, 1969 को पांचवें राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। लोकसभा के पूर्व स्पीकर नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनकी उम्मीदवारी से सहमत नहीं थीं, लिहाजा उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ, अपने उम्मीदवार के तौर पर, लोकप्रिय मजदूर यूनियन नेता वीवी गिरि को चुनाव मैदान में उतार दिया। गिरि ने निर्द

भारत सरकार ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) का 2022-23 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण का सारांश छापा है। औसतन भारतीय परिवार, उसके खर्च और ‘गरीबी’ पर यह महत्वपूर्ण आर्थिक डाटा है। नीति आयोग ने इसकी रपट जारी की है। सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि देश की आबादी का 5 फीसदी से भी कम लोग, यानी 7.20 करोड़ भारतीय ही, ‘गरीब’ रह गए हैं। गरीबी का यह डाटा 2011-12 के बाद सामने आया है। एक ऐसा ही सर्वेक्षण 2017-18 में भी आया था। उसमें ‘गरीबी’ बढ़ती हुई दिख रही थी, लिहाजा मोदी सरकार ने वह रपट छिपा ली थी। तब सरका