विचार

विकास के नए स्रोत पर खड़ी हिमाचल सरकार खुद को चिन्हित करती हुई, नागरिक आशाओं की पैरवी कर रही है। राजनीतिक घटनाक्रम के अतीत से निकल कर सुक्खू सरकार के पैगाम अपनी तीव्रता के केंद्र बिंदुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। गारंटियों की इतिला के बाद विकास की गंगा के साथ मुख्यमंत्री के संदेश स्पष्ट हैं और इसी आधार पर कांगड़ा व हमीरपुर के नाम दर्ज 861 करोड़ अपनी कहानी बता रहे हैं। लाभान्वित विधानसभा क्षेत्र मुखातिब हैं, तो सरकार की प्राथमिकताएं भी चमत्कार कर रही हैं। वर्षों से एक नए बस स्टैं

तब उन्होंने ‘ममता बनर्जी’ वाला सूत्र अपनाया। शाहजहां को सीबीआई को नहीं दिया। जो करना हो, कर लो। सारा बंगाल देख रहा है। आखिर ममता बनर्जी शाहजहां को इस सीमा तक जाकर भी क्यों बचाना चाहती हैं? यह प्रश्न शेषनाग की तरह फन तान कर उसके सामने खड़ा है। ममता बनर्जी को किस बात का डर है? दूसरे दिन हाई कोर्ट फिर आदेश देता है। शाहजहां को बंगाल पुलिस की सुरक्षा से निकाल कर सीबीआई को सौंप दिया जाए। लगता है हाईब्रिड तक ममता सरकार के शाहजहां को बचाने के सारे हथियार खत्म हो गए हैं। आखिर शाहजहां सीबीआई की कस्टडी में पहुंच गया है। सुना है इसको लेकर ममता बहुत बड़ी रैली करने जा रही हैं

स्पिरिचुअल हीलिंग कोई जादू-टोना नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक प्रभावी टूल है जो हमारे दिल, दिमाग और आत्मा से कूड़ा चुनकर उसे निर्मल बना देती है। स्पिरिचुअल हीलिंग की सबसे बड़ी खूबी यह है कि स्पिरिचुअल हीलर को आपकी उंगली भी छूने की आवश्यकता नहीं है और यह ऑनलाइन भी हो सकती है। मैं मीडिया घरानों का शुक्रगुजार हूं कि उनकी सीख के कारण परमात्मा ने मुझ पर कृपा की और स्पिरिचुअल हीलर बनकर समाज सेवा करने के काबिल हो सका। जीवन की यह समझ मुझे ‘दिव्य हिमाचल’ स

सरकारी स्तर से बढक़र पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर सभी संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से ही महिला उत्थान व महिला सम्मान को सुनिश्चित बनाया जा सकता है। बातें कहने भर से नारी सम्मानित नहीं होगी...

चुनाव करीब हैं और नेता जी अपने शासनकाल की सफलता का लेखा-जोखा करने चले हैं। पिछली बार जब चुनाव जीते थे, उन्होंने वायदों के लाल गालीचे बिछा दिए थे। कहा था, वायदे का पक्का हूं, अपने शासनकाल में एक भी आदमी भूख से मरने नहीं दूंगा। एक भी बेकार को नौकरी के लिए छटपटाने नहीं दूंगा। लोगों के दफ्तरी काम चौबीस घंटे में करवा देने का वायदा तो पुरानी बात है, अब नई बात यह कि सरकारी कारिंदा आपके घर से आपके काम की गुजारिश नहीं, आप से काम का हुक्म लेकर जाएगा, और काम पूरा करने की सूचना सरकारी हस्ताक्षर सहित आपके घर पहुंचा कर दम लेगा। यह वायदा केवल एक सूबे से नहीं मिला था, जहां-जहां जिस सूबे में नए चुना

सर्वोच्च अदालत की संविधान पीठ ने संविधान पीठ का ही फैसला बदल दिया। फर्क इतना था कि 1998 की पीठ पांच न्यायाधीशों की थी, जिसने ‘नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई’ मामला सुना था और 3-2 न्यायाधीशों के बहुमत से फैसला सुनाया था। अब संविधान पीठ सात न्यायाधीशों की है। मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 105 (2) और 194 (2) के तहत सांसदों और विधायकों के, सदन के भीतर, विशेषाधिकार का है। पहला केस झामुमो सांसदों को दी गई घूस का था, जिसके एवज में उन्होंने तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार के समर्थन में वोट दिए थे। वह अल्पमत सरकार थी और बहुमत के लिए कई सांसदों को ‘खरीदा’ गया था। विशेषाधिकार यह रहा है कि सांसद और विधायक सदन में अपना वोट बेच सकते थे। संविधान पीठ ने भी इसे ‘माननीयों’ का विशेषाधिकार करार दिया था। ऐसी घूस के लिए उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। यदि ‘माननीय’ रिश्वत ले

हिमाचल में सडक़ों की परिभाषा को सुदृढ़ता का पैगाम देते हुए केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक लाख करोड़ का खाका पेश किया है। यह दूसरी बार है कि गडकरी हमीरपुर आ कर सडक़ परियोजनाओं की महत्त्वाकांक्षा में हिमाचल को वरदान दे रहे हैं। इससे पूर्व पिछले लोकसभा चुनाव से पूर्व उन्होंने राष्ट्रीय उच्च मार्गों के साथ-साथ फोरलेन परियोजनाओं का हवाला दिया था। करीब चार हजार करोड़ की अधोसंरचना निर्माण की जमीन पर उद्घाटन व शिलान्यासों की श्रृंखला बना कर गडकरी एक साथ कई पैगाम व प्रतिबद्धता का सबूत देने से नहीं चूकते। हिमाचल की दृष्टि से सडक़ परिवहन की अनिवार्यता को इन परियोजनाओं के

हाल ही में अमरीकी थिंक टैंक ब्रुकिंग्स की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हमारे देश में गरीबी कम हो रही है और हमारा देश गरीबी से उबर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में असामानता भी कम हुई है। यह हमारे देश के लिए अच्छी बात है कि गरीबी कम हुई है, लेकिन अभी भी

आज के विश्वविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयीय शिक्षा की अनेक समस्याएं हैं जिन पर शासन तथा शिक्षाविदों का ध्यान केंद्रित है। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के प्रसार के कारण विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है और प्रश्न यह है कि क्या विश्वविद्यालय उन सभी विद्यार्थियों को स्थान दें, जो आगे पढऩा चाहते हैं, अथवा केवल उन्हीं को चुनकर लें जो उच्च शिक्षा से लाभ उठाने में समर्थ हों? शिक्षा का माध्यम क्या हो, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। शोध कार्य को प्रश्रय न देने की समस्या