‘जय जवान आवास योजना’ लटकी

अश्वनी पंडित, बिलासपुर

हिमाचल में आर्मी की ‘जय जवान आवास योजना’ शीघ्र लागू होेने के कम ही आसार नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार ने सभी उपायुक्तों को लैंड सिलेक्ट कर रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक भूमि उपलब्ध न होने से मामला लटका हुआ है। ऐसे में पूर्व सैनिकों व सैनिक विधवाओं को आवास सुविधा मिलने की आस धुंधलाने लगी है। बहरहाल यदि राज्य सरकार भूमि उपलब्ध करवा देती है, तो प्रदेश में अफसर से नीचे रैंक के पूर्व सैनिकों व सैनिक विधवाओं के लिए कांप्लेक्स तैयार करने को लेकर प्रोपोजल बनेगी। उल्लेखनीय है कि सेना ने पूर्व सैनिकों के लिए ‘जय जवान आवास योजना’ शुरू की है।  सरकार ने भी इस योजना में दिलचस्पी दिखाते हुए सभी उपायुक्तों को साइट चयन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे, लेकिन दो साल की अवधि में भी अभी तक जमीन फाइनल नहीं हो सकी है, क्योंकि जमीन मिलने के बाद योजना का खाका तैयार कर भूमि की एनओसी के लिए प्रोपोजल मंजूरी के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजा जाएगा। भूमि की एनओसी मिलने के बाद योजना क्रियान्वित होनी है, लेकिन अभी तक भूमि चयन संबंधी रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है। हर साल सिविल मिलिट्री लाइजन कान्फ्रेंस में यह मामला उठाया जाता है और इस पर गंभीरता से कार्य करने को लेकर मंत्रणा होती है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इसमें कामयाबी हाथ नहीं लगी है। उधर, इस संदर्भ में जिला पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड बिलासपुर के उपनिदेशक कैप्टन जगन्नाथ महाजन से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि ‘जय जवान आवास योजना’ के तहत भूमि चयन संबंधी प्रक्रिया चल रही है।

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