दोगुना खर्च कर पाएंगे नगर परिषद अध्यक्ष

By: Nov 9th, 2010 11:01 pm

विशेष संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की मंगलवार को आयोजित बैठक में भारत सरकार द्वारा राज्य में खाद, रसोई गैस एवं कैरोसिन तेल की अपर्याप्त एवं देरी से की जा रही आपूर्ति पर चिंता व्यक्त की गई। मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार से राज्य को प्राथमिकता पर मांग के अनुसार खाद की आपूर्ति करने का आग्रह किया, ताकि इस बिजाई के मौसम में खाद की आपूर्ति, रसोई गैस की त्वरित आपूर्ति तथा कैरोसिन तेल के कोटे की बहाली सुनिश्चित बनाई जा सके। मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 2010 में संशोधन कर नगर परिषद एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों के लिए व्यय सीमा को क्रमशः 30 हजार तथा 20 हजार रुपए से बढ़ाकर क्रमशः 60 हजार तथा 40 हजार रुपए करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने नगर परिषदों में उपाध्यक्ष के पद को अनारक्षित बनाए रखने का निर्णय भी लिया है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास विभाग में 30 दिहाड़ीदारों, जिन्होंने अपने कार्यकाल के कम से कम आठ वर्ष पूरे कर लिए हैं, को विभाग की तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की वर्तमान रिक्तियों के बदले नियमित करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने पंजाब की तर्ज पर ‘वाउचर’ आधार पर राज्य पुलिस एवं कारागार विभाग के कर्मियों को हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की। उच्च निविदा को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत मंत्रिमंडल ने प्रदेश सरकार की प्रथम मनाही के अधिकार की किसी भी शर्त के बिना स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों को शत-प्रतिशत ‘मर्चेंट सेल’ की स्वीकृति का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) माध्यम से संशोधित नियम एवं शर्तों पर पालमपुर में पुरानी सब्जी मंडी के समीप चिन्हित पार्किंग एवं व्यावसायिक परिसर को विकसित करने को स्वीकृति प्रदान की।

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