नासूर बनी प्रदेश शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली

By: Nov 28th, 2010 7:18 pm

– रमन कुमार गुप्ता, लेखक, हिमाचल प्रदेश, राजकीय अध्यापक संघ  के पूर्व मुख्य संगठन सचिव  हैं 

इस फर्जीबाड़े को किसी निष्कर्ष तक पहंुचाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। वैसे भी प्रदेश सरकार की जवाबदेही बनती है कि वह राजनीतिक स्वार्थों से उबरकर पूरा सच सामने लाए, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों न हो…

प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने भ्रष्टाचार की समस्त हदों को पार करके पूरे प्रदेश में दी जानी वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर सवालिया निशान लगा दिया, जो कलंक से कम नहीं। इतनी तादाद में बच्चों का बिना परीक्षा दिए पास हो जाने का गोरखधंधा आज का नहीं लगता और न ही इसे अश्वनी डोगरा जैसे पांच-सात आदमी अंजाम दे सकते हैं। अश्वनी डोगरा और इसकी जुंडली व मंडली के काले कारनामों से बोर्ड के भ्रष्टाचार की चादर अवश्य मोटी हो गई। इससे पहले भी फर्जी सर्टिफिकेट का मामला उठा था तथा प्रदेश के पूर्व मंत्री का नाम एक विशेष घटनाक्रम में शामिल हुआ था। इससे हमारा नैतिक फलक अवश्य सिकुड़ रहा लगता है। प्रदेशवासी आभारी हैं अश्वनी डोगरा व उसकी जुंडली की जमानत याचिका को नामंजूर करने के लिए न्यायालय के। जनता आभारी है मुख्यमंत्री की उस घोषणा के लिए जो उन्होंने की, कि शिक्षा बोर्ड को अभेद्य बनाने के लिए फूल-प्रूफ सिस्टम लागू किया जाएगा, ताकि कोई भी भविष्य में घुसपैठ की हिम्मत न कर सके। इससे लगता है वह कि प्रदेश सरकार शिक्षा बोर्ड के गलियारों में पनप रहे भ्रष्टाचार के समूल नाश के लिए काफी स्पष्ट व ईमानदार है, ताकि तसल्लीबख्श जवाब जनता को देकर अपनी छवि को दांव पर लगाने  से बचा सके। जांच समिति के अध्यक्ष ओेंकार शर्मा जो अपनी सुयोग्यता के लिए जाने जाते हैं, इस फर्जीबाड़े की जांच बहुत बारीकी से करने के हक में लगते हैं, ताकि नीर-क्षीर रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा सके। हालांकि इस फर्जीबाड़े को किसी निष्कर्ष तक पहंुचाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। वैसे भी प्रदेश सरकार की जवाबदेही बनती है कि वह राजनीतिक स्वार्थों से उबरकर पूरा सच सामने लाए, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों न हो, यदि भ्रष्टाचार से निजात पाने का संकल्प पूरा करना है। देखना होगा कि कितने लोगों को फर्जीबाड़े व गबन रहस्यमय राज खोल कर सजा की परिधि में लाया जाता है। इन दरिंदों की कुटिल व्यवस्था से आज तक न जाने कितने होनहार छात्रों का भविष्य दांव पर लगा, न जाने कितने नालायक छात्रों को जीरो से हीरो, न जाने कितने मेधावी छात्रों को हीरो से जीरो बना दिया। इन दरिंदों की व्यवस्था होनहार छात्रों की मैरिट को मार कर अयोग्यता को बढ़ावा देती थी तथा जो बच्चे दौड़ में बहुत पीछे रह गए थे, उन्हें तेज दौड़ने वाले मेधावी छात्रों से बिना पेपर दिए आगे कर देती थी और बदले में कई गुना धन लेकर अपना धंधा चमकाने में लगी हुई थी। यह व्यवस्था चंद कर्मचारियों के अपनी ड्यूटी के प्रति मुस्तैद न होने के कारण फलफूल रही थी, बेशक सारा शिक्षा बोर्ड कसूरवार नहीं था। यह व्यवस्था चंद छात्रों व बोर्ड कर्मियों के आचरण का काला चिट्ठा नहीं, अपितु प्रदेश के शिक्षा जगत को अपमानित करने के सबूत हैं। शिक्षा बोर्ड को इस अकर्मण्यता के लिए  कभी भी क्षमा  नहीं किया जा सकता है। माफ करें भी कैसे, जिस बोर्ड की परीक्षाएं सुनसान जगह पर हों और काम पूरा हो जाने के बाद गुरु जी और छात्र मिलकर जाम छलकाएं और फिर मैरिट में आएं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जहां अश्वनी डोगरा की फर्जी सर्टिफिकेट की मशीन कई वर्षों से अपना प्रचंड व वीभत्स तांडव दिखा रही थी, वहीं शिक्षा बोर्ड में भ्रष्टाचार की विषबेल अपना विकराल रूप धारण करके अविश्वास अन्याय व धांधली की घनी चादर  में होनहार छात्रों की महत्त्वाकांक्षाओं को नोच रही थी। गौर करने वाली बात यह भी है कि परम सुयोग्य प्रशासनिक अधिकारी के हाथों में बोर्ड की कमान सौंपने की अनिवार्यता है, तभी बोर्ड की कार्य संस्कृति कलंकित कार्यप्रणाली से बच सकेगी, कार्य संस्कृति की नियमावली व तौर तरीकों में समय और परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकेगा। यदि ऐसा होता है, तो हिमाचली विश्वास हामी भर सकेगी, जनमानस से अन्याय, धांधली व त्रासदी की सोच समाप्त होगी। अन्यथा निराशा के अध्याय लंबे होंगे। भ्रष्टाचार की महामारी प्रदेश को निगल जाएगी और समाज से बदनुमा दाग कभी भी खत्म नहीं होंगे। अब नहीं संभले तो हमारे नसीब में काली पोथियों के अंबार सटे पड़े होंगे, बर्बाद राहों की मंजिल समीप होगी और फिर उजड़े हुए प्रभावितों को बसाना बिलकुल असंभव हो जाएगा। अतः जांच प्रक्रिया में होने वाले व्यय से मिलने वाली रिपोर्ट राजनीतिक दबाव के बावजूद भी ठंडे बस्ते में न डाली जाए।

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