50 प्रतिशत अंकों की शर्त पर हाय-तौबा क्यों

By: Nov 24th, 2010 7:11 pm

-प्रीतम चंद, लेखक, गांव व डाक घर-मंदल, कांगड़ा से हैं

 विद्यार्थियों के लिए शिक्षक देने में 50 प्रतिशत अंक सीमा या मैरिट से कोई समझौता न हो तभी देश के उज्ज्वल भविष्य की आशा की जा सकती है…

 

प्रदेश सरकार ने योग्य शिक्षकों की भर्ती और शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से सभी शिक्षक श्रेणियों में भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता में 50 प्रतिशत अंकों की शर्त अनिवार्य कर दी है, जो प्रतियोगिता के युग में अति आवश्यक है। प्रदेश की जनता योग्य शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार के फैसलों का भरपूर समर्थन कर रही है, लेकिन शिक्षा में फिसड्डी रहे लोग 50 प्रतिशत अंक की शर्त का विरोध करते न्यायालय तक जा पहुंचे हैं। योग्यता को न्यायालय में चुनौती देना प्रतिभावान और होनहारों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आरक्षण व्यवस्थाओं के खिलाफ अकसर बात उठती है कि आरक्षण के सहारे अयोग्य लोग सरकारी नौकरियों में आ रहे हैं, लेकिन जब योग्यता की बात आई, तो वही लोग 50 प्रतिशत अंक सीमा के विरोध में न्यायालय जा पहुंचे, जो आरक्षण में योग्य और अयोग्य की दुहाई देते फिरते हैं। सरकार ने तो योग्य शिक्षक भर्ती के लिए उचित कदम उठाया है। यह तो सरकारी शिक्षक भर्ती है, यदि निजी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक बनने के लिए आवेदन करो, तो वहां पर मैरिट के आधार पर ही शिक्षक रखे जाते हैं, जहां पर सरकारी स्कूलों में कम अंकों वाले भी शिक्षक बन जाते हैं, उनका निजी शिक्षक संस्थानों में कोई महत्त्व नहीं होता है, वे वहां पर आवेदन तक नहीं कर सकते हैं। शिक्षक बनने के लिए योग्यता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जो शिक्षक स्वयं अपने लिए 50 प्रतिशत अंक हासिल न कर सका हो, वो अपने विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत अंक लेने के गुर कभी नहीं सिखा पाएगा। प्रदेश सरकार ने योग्य शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रत्येक शिक्षक श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत अंकों की जो सीमा निर्धारित की है, यह शिक्षा जगत में मील का पत्थर साबित होगी। वर्तमान में शिक्षा विभाग में विभिन्न शिक्षक श्रेणियों के लिए योग्यता इस प्रकार है ः-

पदनाम                        योग्यता 

1. जेबीटी प्रवेश परीक्षा – जमा दो 50 प्रतिशत अंकों सहित पास होना चाहिए।

2. प्राथमिक शिक्षक –         जेबीटी 50 प्रतिशत अंकों सहित पास होना चाहिए।

 3. भाषा अध्यापक – बीए हिंदी 50 प्रतिशत अंकों सहित पास

4. ड्राइंग टीचर – जमा दो 50 प्रतिशत अंक एवं आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्स

5. पीईटी – जमा दो 50 प्रतिशत अंक एवं शारीरिक शिक्षा कोर्स

6. शास्री – जमा दो 50 प्रतिशत अंक एवं शास्री कोर्स

7. स्कूल लेक्चरर – (मास्टर डिग्री में अभी 50 प्रतिशत अंक सीमा नहीं है)

8. कालेज लेक्चरर – 55 प्रतिशत अंकों सहित मास्टर डिग्री

उपरोक्त सभी अध्यापक श्रेणियों के लिए 50 प्रतिशत अंक सीमा निर्धारित है। मात्र स्कूल प्रवक्ता की सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के लिए मास्टर डिग्री में 50 प्रतिशत अंक सीमा नहीं है। सरकार को चाहिए कि स्कूल प्रवक्ता पद, जिसका संबंध उच्च शिक्षा से है, शीघ्र एमए/एमएससी में 50 प्रतिशत अंक हासिल करने वालों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में बैच के साथ मैरिट को भी स्थान दिया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में मात्र स्कूल लेक्चरर का पद ही शेष बचा है, जिसके लिए सरकार ने अभी मास्टर डिग्री में 50 प्रतिशत अंकों की सीमा शर्त नहीं रखी है। कालेज प्रवक्ता के लिए यूजीसी ने यदि 55 प्रतिशत की शर्त मास्टर डिग्री में रखी है, तो स्कूल लेक्चरर के लिए भी एमए/एमएससी में 50 प्रतिशत अंकों की शर्त शीघ्र लागू होनी चाहिए।

आज सरकार ने प्राथमिक शिक्षक (जेबीटी), शास्त्री, पीईटी, ड्राइंग टीचर जैसे पदों के लिए जमा दो 50 प्रतिशत अंकों सहित पास होना अनिवार्य कर दी है। जमा दो कक्षाओं को स्कूल प्रवक्ता पढ़ाते हैं, तो वही स्कूल प्रवक्ता विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत अंकों तक पहंुचा सकते हैं, जिन्होंने स्वयं अपने लिए 50 प्रतिशत अंक हासिल किए हों। स्कूल प्रवक्ता के लिए 50 प्रतिशत अंकों की शर्त न होना उन विद्यार्थियों के लिए भी धोखा है, जो जेबीटी, शास्त्री, पीईटी, ड्राइंग टीचर बनने का सपना संजोए बैठे हैं। आज इन पदों के लिए आवेदन करने वाले इसलिए 50 प्रतिशत अंक शर्त पर हायतौबा कर रहे हैं कि उन अभागों के जमा दो में 50 प्रतिशत अंक नहीं बन पाए हैं या वे जमा दो पास ही नहीं कर पाए हैं। देश के भविष्य, विद्यार्थियों के लिए शिक्षक देने में 50 प्रतिशत अंक सीमा या मैरिट से कोई समझौता न हो तभी देश के उज्जवल भविष्य की आशा की जा सकती है। यदि सरकार 50 प्रतिशत अंक सीमा के पीछे हट जाती है, तो प्रतिभावान उम्मीदवारों के लिए यह फैसला किसी फर्जीबाड़े से कम नहीं होगा।

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