कूड़ा संयंत्र को दस करोड़

Jan 31st, 2011 12:12 am

शिमला  प्रदेश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग का अगला प्रयास कूड़े कचरे को ठिकाने लगाना है। इसे लेकर विभाग ग्रामीण स्तर पर कूड़ा संयंत्र स्थापित करने की योजना तैयार कर रहा है। ठोस कूड़ा  कचरा संयंत्र की स्थापना को लेकर केंद्र सरकार ने अलग से दस करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है, जो जिला में मांग के अनुरूप वितरित की जाएगी। इस संयंत्र को स्थापित करने का  मकसद घरों से निकलने वाले कूड़े को सही जगह ठिकाने लगाना है, ताकि गांवों में गंदगी न फैले। गलने-सड़ने वाले कूड़े के एकत्रीकरण को लेकर प्लांट स्थापित  किए जाने की बात की जा रही है। न गलने-सड़ने वाले पदार्थ जैसे प्लास्टिक व प्लास्टिक से बने पदार्थों को ठिकाने लगाने के लिए सरकार ने पहले ही इसकी व्यवस्था कर रखी है। प्लास्टिक मुक्त हिमाचल बनाने के लिए सरकार ने अलग से ही प्रावधान किया हुआ है। इस प्रकार विभाग ग्रामीण स्तर पर बायोडिग्रेडेबल तथा नॉन बायोडिगे्रडेबल कूड़े की व्यवस्था को लेकर गांवों में कूड़ा संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। इससे पहले प्रदेश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के लिए विभाग गांव को बाह्य शौचमुक्त बनाने में लगा हुआ था। अब जबकि प्रदेश में 3243 पंचायतों में से कुछ एक पंचायतें ओडीएफ होने को शेष रह गई हैं। विभाग का अगला प्रयास गांवों में फैले कूड़े को ठिकाने लगाना है। इस काम के लिए केंद्र ने जो दस करोड़ रुपए की राशि जारी की है। उसके तहत लोगों में जागरूकता लाना, कार्यशालाएं आयोजित करना आदि कार्य प्रमुख हैं, ताकि प्रदेश को सही मायने में संपूर्ण स्वच्छ बनाया जा सके। हालांकि प्रोजेक्ट में पहले सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्रावधान नहीं था। गांव के कूड़े की उचित व्यवस्था के लिए विभाग इस दिशा में एक पॉलिसी तैयार करने जा रहा है, ताकि इस काम के लिए बजट बढ़ाया जा सके, उसे केंद्र स्वीकृति के लिए भेजा जाए।

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