जस्टिस सूद आयोग ने साफ किया है कि प्रदेश में तिब्बती शरणार्थियों के पास भी बेनामी संपत्तियां हैं और ये जमीनें बेशकीमती हैं, जिन पर कब्जे किए गए हैं। यदि जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में जवाबदेह बनाया जाए तो ऐसे कई बेनामी सौदों का भंडाफोड़ हो सकता है…