शिमला — प्रदेश में मौजूद तिब्बती शरणार्थियों को सरकार सस्ता राशन उपलब्ध करवाएगी। अधिकारिक स्तर की बैठक में इसका निर्णय ले लिया गया है, मगर आखिरी फैसला सरकार करेगी। तिब्बतियों को केंद्र सरकार द्वारा तय राशन का कोटा दिया जाएगा, लेकिन हिमाचल सरकार द्वारा दी जा रही सबसिडी की दालें नहीं देंगे। इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार तिब्बती शरणार्थियों ने अपने नाजायज कब्जों को नियमित करने का मुद्दा उठाया था और सरकार से इस पर राहत मांगी थी। राज्य में कांग्रेस सरकार के आने पर तिब्बती निर्वासित सरकार के नेताओं ने मुख्यमंत्री से इस संबंध में मामला उठाया था। अधिकारियों की बैठक में साफ इनकार कर दिया गया है और कहा गया है कि केंद्र सरकार ने इनके लिए जो मापदंड कानून के दायरे में बनाए हैं, उन्हीं पर अमल किया जाएगा।