कोर्ट के गठन को बना कानून

इस्लामाबाद — पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने बुधवार को संसद के दोनों सदनों में पारित संविधान संशोधन विधेयक 2015 को अपनी स्वीकृति दे दी, जिससे आतंकवादियों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन का रास्ता साफ हो गया।

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