ग्रामीण सड़कों को मिले सरपट रफ्तार

By: May 13th, 2015 12:16 am

( किशन चंद चौधरी लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता हैं )

औद्योगिक घरानों, बड़ी-बड़ी कंपनियों, तथा समाज के संपन्न लोगों को भी ऐच्छिक रूप से सड़कों के निर्माण कार्य के लिए इच्छानुसार धनराशि दान करने के लिए आगे आना चाहिए। अगर सरकार कुछ प्रयास करे तो समाज के कई लोग व संस्थाएं इस तरह के समाज सेवा के कार्य के लिए आगे आ सकती हैं…

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा रूरल रोड मेंटनेंस पालिसी की अधिसूचना जारी करने की जानकारी समाचार पत्रों में पढ़ने को मिल रही है। जनहित में उठाया गया यह एक सराहनीय कदम है। यह ऐतिहासिक निर्णय इस बात का संकेत है कि जनसाधारण के हितों की रक्षा के प्रति सरकार संकल्पित है। हिमाचल प्रदेश एक दुर्गम पहाड़ी राज्य है, जिसकी जटिल भौगोलिक परिस्थितियां हैं। यही कारण है कि नई सड़कों का निर्माण व उनका रखरखाव संबंधित विभाग व सरकार के लिए कभी भी इतना सरल नहीं रहा है। प्रदेश की 90 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बनी सड़कों का मरम्मत कार्य कराए जाने की मांग अखबारों में अकसर उठती रही है। प्रदेश सरकार को अवश्य ही इस प्रकार की पहल करनी होगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बनी सड़कों की सही समय पर मरम्मत की व्यवस्था सुनिश्चित हो, ताकि ये चलने योग्य बनी रहें। यह भी एक स्वाभाविक तथ्य है कि खराब सड़कें बहुत से सड़क हादसों का कारण बनती हैं। इन सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के मद्देनजर इन सड़कों का सुधार और भी जरूरी हो जाता है। यह बात भी उल्लेखनीय है कि सरकार ने एक एंपावर्ड कमेटी का गठन कर दिया है, जो ग्रामीण स्तर पर सड़कों के सुधार का खाका तैयार करेगी। इस समिति का मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों का उचित अध्ययन करना रहेगा। इसी अध्ययन के आधार पर यह निर्धारित होगा कि किस क्षेत्र के लिए कितना पैसा आबंटित किया जाना चाहिए। प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों के रखरखाव के उचित प्रबंधन को देखते हुए यह पालिसी प्रदेश के लिए बेहद जरूरी है। इस नीति को जमीनी स्तर पर व्यवहार्य बनाने व मरम्मत कार्यों को धन जुटाने के जो सुझाव सुझाए गए हैं, वे भी सराहनीय हैं। इन सुझावों के अलावा धन की व्यवस्था के लिए कुछ और अहम सुझाव जोड़ दिए जाएं तो पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध हो पाएगा। भारत सरकार के सांसदों तथा राज्य सरकारों के विधायकों को मिलने वाली निधि, जो कि विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराई जाती है, उसमें से कुछ प्रतिशत अनिवार्य रूप से सड़कों के मरम्मत कार्यों के लिए खर्च करने का प्रावधान रखा जाना चाहिए। औद्योगिक घरानों, बड़ी-बड़ी कंपनियों तथा समाज के संपन्न लोगों को भी ऐच्छिक रूप से सड़कों के निर्माण कार्य के लिए इच्छानुसार धनराशि दान करने के लिए आगे आना चाहिए। अगर सरकार कुछ प्रयास करे तो समाज के कई लोग व संस्थाएं इस तरह के समाज सेवा के कार्य के लिए आगे आ सकती हैं। इसी तरह समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला था कि मनरेगा के तहत संपन्न हुए लाखों के निर्माण कार्यों के रखरखाव तथा मरम्मत कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने मेंटेनेंस बजट के प्रावधान को लागू करने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। अकसर देखा गया है कि प्रदेश में मनरेगा के तहत बने रास्ते तथा सड़कों की मरम्मत कार्यों के लिए बजट में प्रावधान न होने के कारण काफी दिक्कतें आ रही थीं, क्योंकि मनरेगा के तहत निर्माण कार्य के लिए एक बार बजट जारी होता है और बाद में उनकी मरम्मत के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती थी। मनरेगा के अंतर्गत बनाई गई सड़कें व रास्ते कुछ ही वर्षों में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तथा चलने योग्य भी नहीं रहते। अब प्रदेश सरकार को मनरेगा के तहत बनी सड़कों को पक्का किए जाने तथा उनके रखरखाव के मसले को गंभीरता से लेना होगा। ऐसा करने के लिए सरकार को मनरेगा के तहत सड़कों को पक्का करने तथा रखरखाव हेतु पूरे 12 मासी कार्यदिवस सुनिश्चित करने होंगे। इससे सड़कों की देखभाल के साथ-साथ ग्रामीण जनता को पूरे वर्ष दिहाड़ी भी मिल सकेगी। सरकार को मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखना होगा। कार्यों की गुणवत्ता तथा समय सीमा का दायित्व भी निर्धारित कर दिया जाना चाहिए। ऐसा किए जाने से जनता में मनरेगा के तहत करवाए जाने वाले निर्माण कार्य के प्रति विश्वासनीयता बढ़ेगी। सड़कें ग्रामीण आर्थिकी के लिए आवश्यक अधोसंरचना तथा हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य में विकास की भाग्य रेखा है। इस नीति को लागू करने के साथ समय-समय पर इसका निरीक्षण अधिकारियों द्वारा होना चाहिए। निस्संदेह यह एक कारगर पालिसी है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का मील पत्थर साबित होगी। हमें सामाजिक हितों को साधने वाली सोच अपनानी होगी, तभी हम एक ऐसे हिमाचल का निर्माण कर पाएंगे, जो विकास और जनकल्याण की दृष्टि से देश भर में अग्रणी होगा।

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