किशनपुरा (बीबीएन) — उद्योग, श्रम एवं रोजगार मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने  कहा कि सरकार प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है तथा प्रदेश में उद्योगों को आमंत्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय दल ने मुंबई, बंगलूर व अहमदाबाद में ‘एमर्जिंग हिमाचल’ के अंतर्गत ‘इन्वेस्टर मीट’ की गई, जिसमें उद्योगपतियों ने हिमाचल में उद्योग स्थापित करने के रूचि दिखाई। इस इन्वेस्टर मीट में नामी औद्योगिक ग्रुप द्वारा पांच हजार करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में इन्वेस्टर मीट होगी, जिसमें और अधिक प्रस्ताव आने की सभावना है। उद्योग मंत्री ने उक्त जानकारी होलट लीमैरियट में बीबीएनआईए द्वारा आयोजित ‘एमर्जिंग हिमाचल पोस्ट इन्सेन्टिव ईरा’ कार्यक्रम में उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने उद्योगपतियों को कहा कि रेल अधिकारियों की बैठक मुख्य सचिव के साथ हुई है, जिसमें एग्रीमेंट साइन कर दिया गया है तथा छह जून को रेलवे के मैबर ट्रैफिक शिमला आ रहे हैं, जिनसे भी इस कार्य को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बद्दी-नालागढ़ सड़क को फोरलेन करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा भूमि अधिग्रहण दिसंबर तक कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए विशेष सैल का गठन कर लिया गया है और इसके लिए 87 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इसके लिए 9.32 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है। उन्होंने उद्योगपतियों द्वारा बिजली का मसला उठाए जाने पर कहा कि प्रदेश सरकार ने एकस्ट्रा हाईटेशन श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दर को 17 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत, जबकि 100 किलोवाट तक के बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए विद्युत शुल्क 17 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत किया है।

जल्द खुलेगा कौशल विकास संस्थान

सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह ने कहा कि ऊना में दस करोड़ से कौशल विकास संस्थान की स्थापना की गई है तथा बद्दी-नालागढ़ में भी इसी तर्ज पर संस्थान खोला जाएगा,  जिसमें उद्योगों के अनुरुप युवाओं में कौशल निखार लाकर उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा कि यहां से दूसरे राज्यों को प्रतिदिन हजारों की संख्या में ट्रक माल लेकर जाते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बार-बार टोल टैक्स देना पड़ता है।

भूमि अधिग्रहण को अधिकारी देंगे साथ

नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर ने कहा कि यदि यहां पर उद्योग स्थिर होंगे, तो प्रदेश के युवाओं की नौकरी भी रहेगी। उन्होंने बीबीएन क्षेत्र में रेल विस्तार तथा फोरलेन के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए अधिकारियों को सहयोग देने की बात कही। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है और उद्योग विभाग के बजट में चार गुना बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बद्दी-नालागढ़ सड़क को फोरलेन करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

सुंदर पार्कों का किया जाएगा निर्माण

उद्योग मंत्री ने कहा कि अब हमारा प्रयास है कि बीबीएनडीए औद्योगिक क्षेत्र में पक्की सड़कें, चैक, वर्षा शालिका, हाई मास्ट लाइट्स, जन सुविधा तथा सुंदर पार्कों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है और उद्योग विभाग के बजट में चार गुना बढ़ोतरी की गई है।

बीबीएन के विकास को मांगा सहयोग

दून के विधायक चौधरी राम कुमार ने कहा कि सभी उद्योगपति बीबीएन के विकास के लिए योगदान करें, ताकि इस क्षेत्र का नक्शा ही बदल जाए। उन्होंने बीबीएन क्षेत्र में समय-समय पर रोजगार मेले आयोजित करने तथा ड्रग लैब को कंडाघाट से बद्दी स्थानान्तरित करने की मांग भी की। स्थानीय युवाओं को  उद्योगों में रोगजार उपलब्ध करवाने की मांग की। दस करोड़ रुपए से अधिक की औद्योगिक इकाईयों के लिए स्वीकृति सरकार से तथा दस करोड़ से कम की स्वीकृति अधिकारियों द्वारा दी जाएगी।

बिजली बोर्ड का आफिस खोलने की मांग

बीबीएनआईए के अध्यक्ष सेलैश अग्रवाल ने रेलवे, फोर लेन के लिए भूमि अधिग्रहण तथा बीबीएनडीए के सुदृढ़ीकरण तथा बदद्ी में अधीक्षण अभियंता विद्युत का कार्यालय खोलने की मांग की, जबकि बीबीएनआईए के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र गुलेरिया ने मुख्यातिथि का स्वागत किया। बैठक में श्रम आयुक्त अमित कश्यप, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग राजेंद्र सिंह ठाकुर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ललित जैन एसडीएम, हरिकेश मीणा, निदेशक एचपीएसआईडीसी राजेश वर्मा, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र मनोज शर्मा,  उपनिदेशक उद्योग अंशुल धीमान, के अलावा वाईएस,गुलेरिया, दीपक भंडारी अलोक शर्मा, राकेश शर्मा व राजीव अग्रवाल भी अन्यों के अतिरिक्त उपस्थित थे।

उद्योगपतियों का ऑनलाइन पंजीकरण

उद्योग मंत्री ने कहा कि उद्योग स्थापित करने के लिए अब उद्योगपतियों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जिसके लिए पंजीकरण आनलाइन व्यवस्था की गई है , ताकि पूर्ण पारदर्शिता बरती जा सके। अग्निहोत्री ने कहा कि विभाग में फाइल ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा तथा सर्विस गारंटी अधिनियम के तहत हर कार्य की समय सीमा निर्धारित की जाएगी। उन्होंने कहा कि दस करोड़ रुपए से अधिक की औद्योगिक इकाईयों के लिए स्वीकृति सरकार से तथा दस करोड़ से कम की स्वीकृति अधिकारियों द्वारा दी जाएगी।